ती मुलगी आहे म्हणून…

    जनगणेच्या प्राथमिक अहवालाने समोर आणलेलं मुलींच्या जन्माचं वास्तव क्रूर आणि धोक्याचा इशारा देणारंही आहे. गेल्या कैक वर्षांपासून स्त्री आणि पुरुषांमधील गुणोत्तराचं प्रमाण कमीच होत होतं. यंदा एकूण लोकसंख्येत स्त्रियांची संख्या किंचित वाढली असली तरी, सहा वर्षांपर्यंतच्या मुलांमध्ये मुलींची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाल्याचं निष्पन्न झालं आहे. सहा वर्षांखालील मुलींचं प्रमाण गेल्या जनगणना अहवालात होतं ९२७, जे यावेळच्या अहवालात घसरून ९१४ वर आलं आहे. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच हे प्रमाण इतकं खाली आलं आहे.  तर पुरोगामित्वाचा टेंभा मिरवणाऱ्या महाराष्ट्रात तर या वयोगटातलं मुलींचं प्रमाण ८८३ वर येऊन ठेपलंय. मनाला उद्विग्नता आणणारं हे वास्तव सहजासहजी बदलायला तयार नाही असाच गेल्या काही वर्षांमधला अनुभव आहे. एकीकडे हे सत्य समोर आलं असताना गर्भलिंग परीक्षा करून बाळाचं लिंग जन्माआधी जाहीर करण्यावर बंदी घातल्याला पंचवीस वर्षं यंदाच पूर्ण होत आहेत, यातली विसंगती अधिकच टोचणारी आहे. हा कायदा यावा यासाठी अनेक संघटना आणि कार्यकर्ते लढायला उभे राहिले होते. पण तो अस्तित्वात येऊनही, अंमलबजावणीबाबतचा तोकडेपणा आणि चालढकल यामुळे तो नाहीच की काय, असं वाटायला लावणारी परिस्थिती आहे.

  गेल्या अनेक वर्षांपासून जनगणना अहवालांमधून स्त्रीपुरुषांमधील प्रमाणातली तफावत वाढतच चालली आहे. यावेळी त्यात तेवढी थोडी सुधारणा झाली आहे. दशकापूर्वी हे प्रमाण हजार पुरुषांमागे ९३३ स्त्रिया असं होतं, ते आता ९४० झालं आहे. स्त्रियांची आयुर्मर्यादा वाढली आहे, पूर्वीपेक्षा आता वृद्ध स्त्रिया अधिक आहेत  एवढाच त्याचा अर्थ होतो. सहा वर्षांपर्यंतच्या मुलांच्या तुलनेत मुलींच्या प्रमाणात मात्र सातत्याने घट होत राहण्यात काहीही बदल झालेला नाही. १९६१ साली ते ९७६ होतं. हे प्रमाण उत्तरोत्तर घसरणीवरच आहे आणि यंदा ते सर्वात कमी आहे. देशाच्या २७ राज्यांमधून मुलींचं प्रमाण घटल्याचं वास्तव पुढे आलं आहे. पंजाब आणि हरयाणा राज्यांमध्ये २००१ च्या जनगणनेत हे प्रमाण अनुक्रमे ७९८ आणि ८१९ असं होतं, त्यात सुधारणा होऊन ते आता अनुक्रमे ८४६  आणि ८३० झालं आहे. याव्यतिरिक्त, हिमाचल, गुजरात, तामिळनाडू, मिझोराम आणि अंदमान-निकोबार बेटं इथल्या मुलींच्या प्रमाणात वाढ दिसली आहे. उत्तर प्रदेश – ९१६ वरून ८९९, महाराष्ट्र – ९१३ वरून ८८३ अशा अनेक राज्यांमधली आकडेवारी चिंताजनक आहे. आधीची आकडेवारी पाहिली तर, १९९१ मध्ये हे प्रमाण ९४५ होतं, जे २००१ मध्ये ९२७ झालं व २०११ मध्ये ९१४. म्हणजे, मुलींचं प्रमाण घसरण्याचा वेग यावेळी कमी झाला आहे असं फारतर म्हणता येईल. अर्थात हे पुरेसं नाही, कारण आजवरचं सर्वात कमी प्रमाण यंदाच राहिलं आहे. गर्भलिंग परीक्षा करण्यास अद्याप आळा बसला नसून, अशा चाचण्या व नंतरचे मुलीच्या गर्भांचे मृत्यू आजही मोठ्या प्रमाणात होत आहेत हेच यावरून सिद्ध होतं. ग्रामीण भाग असो वा शहरी, मुलगी नकोशी असण्याचं वास्तव काही बदलायला तयार नाही. महाराष्ट्रात बीडमध्ये तर उच्चांकच झाला आहे. तिथलं मुलींचं प्रमाण ८९४ वरून ८०१ वर येऊन पोचलं आहे. तर मराठवाड्यातल्याच जालन्यामधलं हे प्रमाण ९०३ वरून ८४२ वर आलं आहे. तर विदर्भातल्या बुलडाण्यातही ते घसरलं असून ९०८ वरून ८४२ वर गेलं आहे. ग्रामीण-शहरी, गरीब-श्रीमंत असे भेद या एका बाबतीत तरी उरलेले नाहीत असं म्हणायचं!

   सर्वात कमी प्रमाण आहे ते हरयाणातील झज्जर इथे. तिथे मुलींचं दर हजारी प्रमाण आहे फक्त ७७४. जज्जरमधल्या मुलींना घरी खायलाही नीट दिलं जात नाही, शाळेत पोषख आहार मिळतो तिथे त्यांना थोडं तरी पोटभरीचं खाणं मिळतं, अशा बातम्या प्रसिद्ध होतात, तेव्हा डोळे पाणावतात. सोनोग्राफी करून बाळाचं लिंग माहीत करून घेणं हा तिथला एक रिवाजच बनला आहे, आणि शाळेतला शिक्षकही आपल्या पत्नीच्या गरोदरपणात हा रिवाज पाळतो असं आढळतं. ज्या मुली जन्म घेतात त्यांना मिळणारी वागणूकही पक्षपाती असते, त्यामुळे त्यांना जेवणखाण, आजारपणातले उपचार हे सारं आवश्यक तेवढं मिळतच नाही. झज्जर व आसपासच्या लोकसंख्येतलं मुलींचं प्रमाण कमी झाल्याने, विवाहासाठी तरुणांना अनेकदा बाहेरच्या प्रांतांकडे वळावं लागतं. झारखंड, बिहारकडल्या बऱ्याच  मुली सुना बनून तिथे येऊ लागल्या आहेत.

     या आकडेवारीने दिलेला इशारा दुर्लक्षित करून चालणार नाही. मुलींची हत्या त्यांच्या जन्मापूर्वी आणि अनेकदा त्यानंतरही होते हे इथलं वास्तव आहे. त्यामागची कारणं सांस्कृतिक, आर्थिक आहेत, तशीच ती इथल्या वैद्यकक्षेत्रातील माफियाशीही निगडित आहेत. गर्भाच्या लिंगाची परीक्षा आणि नंतर गर्भपात करणाऱ्या केंद्रांचा सुळसुळाट देशातल्या जवळजवळ सर्वच लहान-मोठ्या शहरा-गावांमधून झाला आहे. त्याकडे डोळेझाक करणारी यंत्रणा आणि तिला पाठीशी घालणारी व्यवस्था हीसुद्धा याला जबाबदार आहेच. गर्भलिंगपरीक्षेवर बंदी आल्यानंतरही, या ‘सुविधेचा’ लाभ घेऊन उद्याचा खर्च वाचवा, असं सांगणाऱ्या जाहिराती दिल्लीसारख्या शहरात झळकत होत्या आणि त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होत होतं. एकदा तर, आम्हाला दोन मुलगे आहेत म्हणून यावेळी आम्हाला ही चाचणी करण्याची आणि जर मुलाचा गर्भ असेल तर तो पाडण्याची परवानगी द्या असा अर्ज न्यायालयात करण्यात आला होता. वरवर पाहता हा अर्ज मुलीच्या बाजूने वाटला, तरी एकदा पायंडा पडला की मुलीच्या गर्भावरही हाच प्रयोग करण्याचा मार्ग राजरोस खुला करून घेणं हाच उद्देश त्यामागे होता. हा अर्ज तेव्हा फेटाळण्यात आला होता. तो करण्यामागे, लोकांना आपल्याला मुलगा व्हावा की मुलगी, हे ठरवण्याचा हक्क आहे, असं मत हिरीरीने मांडणाऱ्या मुंबईतील एका प्रथितयश प्रसूतितज्ज्ञाचा हात होता असं म्हटलं जात होतं. मुळात, लोकांनी कितीही आग्रह धरला, तरी डॉक्टरांच्या आणि चिकित्साकेंद्रांच्या सहकार्याविना लिंगनिदान चाचण्या करता येणार नाहीत हे स्पष्ट आहे. कायद्याने त्यावर बंदी असतानाही, अशा चाचण्या होत आल्या आहेत त्यामागे  वैद्यकक्षेत्रातील संबंधितांचा हात असण्याचं वास्तव दुर्लक्षित करून चालणार नाही. त्यांना पाठीशी घालणारे सरकारी अधिकारी आणि राजकारणी हेही या वास्तवास  जबाबदार आहेत.

   कोल्हापुरातील मुलामुलींचं गुणोत्तर प्रमाण कमी होत गेलं तेव्हा तिथे जिल्हाधिकारी असलेल्या लक्ष्मीकान्त देशमुख यांनी सोनोग्राफी केंद्रांबाबत काही नियम बनवले आणि तिथे एक विशिष्ट सॉफ्टवेअर बसवण्याचं आवाहन करून त्या मार्गाने नाहीशा होणाऱ्या मुलींबाबत नजर ठेवण्यात आली. याचा परिणाम दिसून आला आणि कोल्हापूरमधील नाहीशा होणाऱ्या मुलींचं प्रमाण आटोक्यात आलं. अलीकडे सांगली-मिरज महापालिकेनेही या मार्गाने जाण्याचं ठरवलं. आता  त्याविरुद्ध जालना येथील रेडिऑलॉजिस्ट संघटनेने न्यायालयात अर्ज केला असल्याचं वृत्त प्रसिदध झालं आहे. आपली ताकद वापरून अशा निर्णयांना धुडकावण्याचा प्रयत्न वारंवार होताना दिसतो. महाराष्ट्राच्या जिल्ह्या-जिल्ह्यातून अवैध मार्गाने सोनोग्राफी करून लिंगनिदान करणाऱ्या मंडळींची बळकट लॉबी आहे आणि मुलींची संख्या कमी होण्यामागे या सर्वांचा हात आहे हे नाकारून चालणार नाही.

   एकूणच काय तर, जात-धर्म, शहरी-ग्रामीण, भाषिक अथवा सांस्कृतिक फरक असले तरी मुलींना नाकारण्यात सारेच आघाडीवर आहेत. तिला जन्म दिला तरी पुढे ती दुर्लक्षित राहणंही इथे नवं नाही. प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीत स्त्रियांचं वाढलेलं साक्षरतेचं प्रमाण आणि ते वाढण्याचा पुरुषांपेक्षा जास्त असणारा वेग या तेवढ्याच दिलासादायक बाबी आहेत. तसंच, एकूण लोकसंख्येतील स्त्रियांचं दर हजारी प्रमाणही वाढलं आहे. पण मग मुलींचा दुस्वास का होतो, हा प्रश्न उरतोच. मुलगी आणि मुलगा यामध्ये भेदभाव करण्यामागे असलेली पितृसत्ताक संस्कृती, वांशिक परंपरा मुलगेच पुढे नेतात ही समजूत आणि व्यावहारिक व आर्थिक कारणं आहेतच. शिवाय, प्रत्येक गोष्टीकडे व्यावहारिक नजरेने बघण्याची वाढती वृत्ती आणि आपल्याला हवं ते मिळवण्याचा अट्टहास या गोष्टीही कारणीभूत ठरतात. विज्ञानाचा आणि तंत्रज्ञानाचा वापर आपल्या स्वार्थासाठी करण्यासही लोक सोकावले आहेत. मुलाला प्राधान्य देण्याची वृत्ती केवळ भारतातच आहे असं नाही, एकूणच पौर्वात्य देशांमध्ये ती दिसते. चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर अशा अनेक ठिकाणी शून्य ते सहा वयोगटात मुलांपेक्षा मुलींचं प्रमाण कमी आढळतं. अर्थात याचा अर्थ आपल्याकडच्या वास्तवाचं समर्थन व्हावं असं अजिबात नाही. स्त्रियांचं जीवनाच्या विविध क्षेत्रांमधील योगदान आणि आयुष्य चांगल्या रीतीने जगण्याचा त्यांना असलेला हक्क या बाबी समाजाने समजून घेणं आणि स्वीकारणं हेच अशा अन्यायकारक भेदभावावरचं उत्तर आहे.