भारताच्या ‘वर्मा’वर बोट!

    ब्रिटनमधल्या भारतीय दूतावासातील एक वरिष्ठ अधिकारी अनिल वर्मा यांच्यावर बायकोला मारहाण केल्याचा आरोप असूनही, तिथल्या सरकारला त्यांच्यावर कारवाई करता आली नाही. यामागचं कारण असं की वर्मा हे दूतावासातील अधिकारी असल्यामुळे त्यांना राजनैतिकदृष्ट्या आपोआपच अशा कायदेशीर कारवायांपासून संरक्षण लाभलं आहे. पदामुळे वर्मा यांना लाभलेल्या कवचकुंडलांची करामत हा आता चर्चेचा विषय बनला आहे.

   डिसेंबरमध्ये घडलेल्या एका घटनेमुळे वर्मा यांचं कृत्य उजेडात आलं तेही खूप उशिराच. गेल्या अकरा डिसेंबरला त्यांचा आपली पत्नी परोमिता हिच्यासोबत ख्रिसमस ट्रीवरून वाद झाला आणि बाचाबाचीनंतर अनिल वर्मा यांनी परोमिताला मारहाण केल्यामुळे तिच्या नाकातून रक्त वाहू लागलं. ती घराबाहेर पडताना शेजारच्या लोकांनी पाहिलं आणि पोलिसांना बोलावलं असा हा घटनाक्रम आहे. घटनेच्या तपशिलात जाण्याचं कारण नाही. तसंच, अशी भांडणं नेहमी होतच असतात, म्हणून सोडून तर अजिबातच देता कामा नये. कारण यात कौटुंबिक हिंसाचार, राजनैतिक संरक्षक कवचाचा कायदा, गुन्ह्याचा तपास करताना उद्‍भवू शकणाऱ्या अडचणी असे अनेक मुद्दे गुंतलेले आहेत.

   डिसेंबरात ही घटना घडल्यानंतर लंडनमधील पोलिसांना माहिती मिळूनही कारवाई करता येत नव्हती. आणि भारतीय दूतावास व सरकारला ही माहिती मिळूनही घटना दडपण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र तसं होऊनही माध्यमांमुळे घटना प्रकाशात आलीच. त्यावेळी, या गोष्टीची चर्चा झाली तर जगभरात भारताची बदनामी झाली असती असं कारण याबाबत देण्यात आलं. आणि इलाजच उरला नाही म्हणून वर्मा यांना भारतात परत बोलावून घेण्यात आलं. ब्रिटिश सरकारच्या विदेश मंत्रालयाने वर्मा यांना लागू होणारं संरक्षक कवच मागे घेण्यात यावं अशी विनंती भारत सरकारला केलीही होती, मात्र ती फेटाळण्यात आली. त्यानंतर सुरू झालेला लपवालपवीचा आणि सारवासारवीचा खेळ अजूनही चालूच आहे. अलीकडेच न्यूयॉर्क येथील असेच दुसरे एक अधिकारी आलोक रंजन झा यांनी विमान प्रवासात दारू पिऊन विमानातील एका महिलेसोबत असभ्य संभाषण व वर्तन केल्याचं निष्पन्न झालं. तर त्यांनाही भारत सरकारने परत बोलावून घेतलं आहे. भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांची बदली केली जाते त्यातलाच हा प्रकार. ‘देशाची प्रतिमा मलिन होते’, हे दोघांबाबतही त्यांना परत बोलावण्याचं सबळ कारण होतं. संबंधित महिलांविषयीची आस्था किंवा काळजी त्यामागे नाहीच, ही गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे.

    परोमिता वर्मा हिच्यासह अनिल वर्माला परत बोलावण्याचा निर्णय झाला असला तरी परोमिताला इथे परत यायचं नाही, त्यामुळे ती सध्या ब्रिटनमध्येच लपून राहिली आहे. तिने त्यासाठी तेथील सरकारची परवानगीही मिळाल्याचं वृत्त आहे. अशा प्रकारे एखाद्या भारतीयाने ब्रिटनकडे आश्रय मागितला तर बहुतेकदा त्यास नकारच देण्याची पद्धत आहे. पण परोमिताबाबत अपवाद केलेला दिसतो. कारण तिला भारतात परतल्यानंतर झालेल्या चौकशीत न्याय मिळण्याची खात्री नाही, हे तिने ब्रिटिश सरकारला पटवून दिलं असावं. घटना घडल्यानंतर भारतीय दूतावासाने ज्याप्रकारे तिची हाताळणी केली त्यावरूनच हे स्पष्ट होतं की, घरातलं भांडण बाहेर जाऊ नये आणि नवराबायकोतला कलह शेवटी मिटवलाच पाहिजे अशा तऱ्हेची भूमिका घेऊन प्रकरणाला पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न फारतर करण्याकडे दूतावासाचा कल दिसतो. शिवाय देशाच्या परदेशातील प्रतिमेची काळजी त्याला आहेच. पण यामुळे कौटुंबिक हिंसाचाराला एक तऱ्हेचं संरक्षण मिळतं याकडे दुर्लक्ष होतंय त्याचं काय?

    दुसरी गोष्ट अशी की, अशा तऱ्हेचं संरक्षण दूतावासातील अधिकाऱ्यांना मिळण्याच्या कायद्यामागची कारणं मुळात वेगळी आहेत. व्हिएन्ना करारानुसार असं संरक्षण मिळू लागलं, त्यामागे दूतावासातील अधिकाऱ्यांना परदेशात कोणत्याही जाचाविना निर्भयपणे आणि स्वतंत्र बाण्याने काम करता यावं अशी भूमिका होती. पण आजवर अनेक राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी त्याचा गैरफायदा उठवत, वाहतुकीचे नियम तोडण्याबाबतच्या किंवा घरकाम करणाऱ्या नोकरांना मारहाण करण्यासंदर्भातील गुन्ह्यांतून स्वतःची सुटका करून घेण्यासाठी त्याचा वापर केला हे सत्य आहे. चोरून वस्तूंची ने-आण करण्यासाठीही या संरक्षणाचा वापर अनेकदा केला गेला आहे. अनिल वर्मावर तर पत्नीला केलेल्या शारीरिक मारहाणीचा आरोप आहे. हा फार गंभीर असा गुन्हा असून, त्यावर पांघरूण घालण्याचं कारण नाही. भारतात आल्यावर वर्माची चौकशी होईल आणि त्याला शिक्षा होईल असं सांगण्यात येतं, पण एकदा इथे आल्यावर लंडनमध्ये घडलेल्या घटनेचे साक्षीदार मिळणं, इतर परिस्थितिजन्य पुराव्यांचा आधार घेऊन तपास करणं कसं काय शक्य होणार, हा प्रश्नच आहे. म्हणूनच ही चौकशी तिथेच  करण्याचा परोमिताचा आग्रह अगदी योग्य आहे. दिल्लीला परतल्यानंतर परोमिताला चौकशीत न्याय मिळेलच याची काहीच खात्री नाही. कारण आताच दूतावासाकडून परोमितावर, तिला ब्रिटनमध्ये राहण्यासाठी बहाणा हवा म्हणून ती भारतात परतायला तयार नाही, असा आरोप केला जातोय. शिवाय, दूतावासाने आपल्या कर्मचाऱ्यांना परदेशात कसं वागायचं याबाबतचे काही नियम ठरवून दिले असतीलच. त्यात असा हिंसाचार बसतो का हा प्रश्नही इथे विचारता येऊ शकेल. देशाची नाचक्की परदेशात होऊ नये यासाठी सारा खटाटोप करण्यात आला, पण ती तर ही घटना घडली तेव्हाच झाली होती.

  वेगवेगळ्या मुद्द्यांकडे या घटनेमुळे चर्चा होऊ लागली आहे. एकीकडे भारतात कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायदा लागू होऊनही त्याची अंमलबजावणी पुरेशा क्षमतेने झालेली नाही. मुळात हा कायदा बनत असतानाच खूप उलटसुलट चर्चा घडल्या होत्या. कायद्याचा मसुदा स्त्रीसंघटनांकडेही अभिप्रायासाठी आला होता, त्यावेळी त्यात असा एक मुद्दा होता की, नवराबायकोच्या भांडणात एखादी थप्पड मारली जाणं (अर्थातच नवऱ्याकडून बायकोला) हा काही हिंसाचार म्हणता येणार नाही. स्त्रीसंघटनांनी त्यास जोरदार विरोध केल्यानंतर हे वाक्य काढून टाकण्यात आलं होतं. हा कायदा २००५ साली बनला आणि २६ ऑक्टोबर २००६ रोजी तो लागू झाला. रेणुका चौधरी तेव्हा महिला व बालविकास मंत्री होत्या. हा कायदा लागू झाल्यानंतर एकाही पुरुष नेत्याने आपल्याला शुभेच्छा दिल्या नाहीत, अशी सार्थ भावना त्यावेळी रेणुका चौधरींनी बोलून दाखवली होती, याची इथे आठवण होते. मुळात कौटुंबिक हिंसाचार आणि पारंपरिक मानसिकतेमुळे त्याकडे होणारं दुर्लक्ष, नवऱ्याने मारलं तर तक्रार कोणाकडे करायची अशा हताश भूमिकेची परंपरा किंवा थोडंफार असं चालायचंच असं म्हणून हिंसेला दिला जाणारा पाठिंबा या गोष्टी बदलल्या पाहिजेत यासाठी नवा कायदा केंद्रातर्फे करण्यात आला. पण राज्यांमधून त्याची अंमलबजावणी नीट होताना दिसत नाही. तिथेच सगळा प्रश्न आहे.

   बायको ही आपली मालमत्ता आहे आणि तिची हाताळणी आपण कशीही करू शकतो ही गोष्ट भारतीय मानसिकतेत इतकी घट्ट रुजली आहे की, अशा तऱ्हेच्या घटना देशात अक्षरशः गल्लोगल्ली सापडतील. परदेशांमधूनही असे प्रकार यापूर्वी घडलेच नाहीत असं नाही. मुद्दा आहे तो कारवाईचा. देशाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळू नये म्हणून अशा गुन्ह्याला राजनैतिक कायद्याचं संरक्षण मिळणं हे गंभीर आहे. आणि अशा भूमिकेचं उच्च पदस्थांकडून ज्या प्रकारे समर्थन केलं जातंय ते आणखीच जास्त गंभीर आहे. या घटनेचा निषेध एकाही राजकीय पक्षाच्या नेत्याने केलेला नाही हेसुद्धा पुरेसं बोलकं आहे.

(६ फेब्रुवारी २०११)