फ्रान्समधील फतवा

    पश्चिमी आणि आशियाई संस्कृतींमधला संघर्ष जुनाच असून अधूनमधून या संघर्षाला वाचा फुटत असते. आपणच जगात पुढारलेले असून आपली संस्कृती श्रेष्ठ आणि कल्याणकारी आहे असा दावा पश्चिमेकडील देश करत असतात. वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरील हल्ल्यानंतर अनेक पाश्चात्त्य देशवासीयांची विशेषतः मुस्लिम धर्माबाबतची दृष्टी अधिकच चौकस व संशयी बनल्याचं आढळतं. याचा फटका बिगरमुस्लिम भारतीयांनाही बसलेला आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये फ्रान्सच्या सामाजिक जीवनातही या तऱ्हेचे वादाचे प्रसंग निर्माण झाले आणि आता तर येत्या अकरा एप्रिलपासून तिथे सार्वजनिक ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा बुरखा वापरता येणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. तसा कायदा फ्रान्सच्या पार्लमेंटने संमत केला आहे. गेल्या जुलैत प्रथम अशा तऱ्हेच्या बंदीचे संकेत देण्यात आले होते आणि त्यानंतर मोठंच वादंग उभं राहिलं होतं. आता फ्रान्सच्या पंतप्रधानांनी तसा वटहुकूमच काढला आहे. चेहरा झाकून यापुढे कुणालाही फ्रान्समध्ये फिरता येणार नाही असं हा नवा कायदा म्हणत असल्यामुळे, ही बंदी मुस्लिम स्त्रियांच्या संदर्भातच आहे असेही संकेत गेले आहेत. तसं असो वा नसो, बुरखा धारण करण्याचा रिवाज पाळण्यात मुस्लिम स्त्रिया आघाडीवर असल्याने त्यांना या कायद्याचा जाच होणार हे स्पष्ट आहे.

    धर्मस्वातंत्र्य धोक्यात आल्याची ओरड यामुळे मुस्लिम धर्ममार्तंड करत आहेत. फ्रान्स हा देश युरोपातील सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्या असलेला देश आहे. फ्रान्समध्ये सुमारे पन्नास लाख मुस्लिम धर्मीय वास्तव्यास असून हा आकडा तेथील लोकसंख्येच्या आठ टक्के आहे. त्यामुळे तिथे या कायद्याच्या विरोधात जबरदस्त पडसाद उमटले आहेत आणि यापुढेही उमटणार आहेत. तर  फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस सार्कोझी यांनी हा कायदा आणण्याबाबत आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत चंगच बांधला आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतर फ्रान्समध्ये कुणालाच, अगदी पर्यटकांनाही तो लागूव होणार आहे. या कायद्यानुसार घराबाहेर कुठेही, म्हणजे रस्त्यावर, बसमध्ये, बँकेत, दुकानात इ. चेहरा झाकणारा बुरखा घेता येणार नाही. धार्मिक स्थळी किंवा खासगी कारमध्ये कुणी प्रार्थना करत असेल तर मात्र अशा व्यक्तीला बुरखा वा डोक्यावरून वस्त्र घेता येईल. कायदा न पाळणाऱ्यास १५० युरो इतका दंड ठोठावण्यात येईल आणि त्या व्यक्तीस नागरिकत्वाचे धडे गिरवण्यासाठी कार्यशाळेत दाखल व्हावं लागेल. नीतिमूल्याच्या नावाखाली एखाद्या महिलेवर तिच्या नवऱ्याने किंवा घरातील कोणीही बुरखा घालण्याची सक्ती केली तर त्यासाठी तीन हजार युरो इतका दणदणीत दंड आणि एक वर्षाची कैदेची सजा अशा शिक्षेची तरतूद आहे. मुळात या कायद्याची कल्पना तिथल्या एका कम्युनिस्ट खासदाराने सुचवली आणि सार्कोझींनी ती उचलून धरली. फ्रान्समधल्या मुस्लिमांना निधर्मी लोकशाहीचे डोस पाजण्याचा चंगच त्यांनी बांधला आहे. तिथल्या शाळांमधून हलाल पद्धती वापरलेले अन्नपदार्थ मिळत नाहीत, घराबाहेर प्रार्थना करता येत नाहीत. एकीकडे मुस्लिम धर्मातील दोषांवर बोट ठेवताना सार्कोझी फ्रान्सच्या ख्रिश्चन वारशाचे कौतुकही करतात ही लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट आहे.

    बुरखा हे स्त्रियांच्या गुलामीचं, त्यांच्यावरील अत्याचाराचं प्रतीक आहे असं या प्रथेचे विरोधक मानतात. तर तो धार्मिक अस्मितेचा मुद्दा करून ही प्रथा पाळण्याचा हक्क आपणास पोचत असल्याचं मुस्लिम मंडळींचं म्हणणं असतं. हा जुनाच वाद आहे. अर्थात साऱ्याच मुस्लिमांना या प्रथेचं समर्थन करावंसं वाटत नाही हेसुद्धा तितकंच खरं आहे. म्हणूनच या नव्या कायद्याला इजिप्तमधील कैरो इथल्या अल अझर मशिदीतील धर्मगुरूंनी पाठिंबा देऊन म्हटलं आहे की कुराणात महिलांनी बुरखा घ्यावा असं कुठेही म्हटलेलं नाही, फक्त सभ्य पोशाख असावा असं कुराण सांगतं. ही चाल मूळ धर्मात नव्हतीच. सुरक्षेच्या कारणासाठी बनवलेल्या कायद्याविरुद्ध चुकीचं आंदोलन करून मुस्लिम उगाचच जगभर आपल्या धर्माची नाचक्की करतात असंही ते म्हणतात.

   अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांनीही अशी भूमिका घेतली आहे की अमेरिकेतल्या लोकांनी काय करावं हे सांगायला आम्ही जात नाही. तसं आमचं धोरण नाही. थोडक्यात या सक्तीच्या विरोधातच त्यांनी मत दिलं आहे. फ्रान्सप्रमाणे इतर अनेक देशांमध्येही मुस्लिम स्त्रिया बुरखा घेतात. आपण तो एक रूढी म्हणून घेत असलो तरी तो घ्यावासा वाटतो म्हणून घेत असतो असं त्यांचं म्हणणं असतं. फ्रान्समधल्याही मुस्लिम स्त्रिया बुरख्याला अनुकूल असल्याचं दिसतं. त्या म्हणतात की आम्ही स्वेच्छेने बुरखा घालतो. पण ही इच्छा खरोखरच मनापासूनची आहे का हा प्रश्न उरतोच. तसं त्यांच्या मनावर बिंबवलं जात असल्याने ती त्यांना स्वतःची इच्छा वाटू लागली असण्याचीही शक्यता दाट आहे. शतकानुशतकांपासून धर्माचा पगडा मनावर असल्यामुळे स्त्रिया घराबाहेर पडताना बुरखा घालतात आणि संधी मिळाली की त्या तो दूर करतात हे मुंबईसारख्या शहरातलं रोजचंच दृश्य आहे. अर्थात इथे बुरखा घालण्याचा वा न घालण्याचा कायदा अस्तित्वात नाही हा प्रश्न वेगळा. त्यामुळे ज्या स्त्रियांना बुरखा घालण्याची इच्छा नाही त्या स्वतःच्या हिमतीवर तसं करू शकतात. कदाचित त्यांना घरच्यांशी मात्र थोडं झगडावं लागतं.

   बुरखा घेण्याच्या संदर्भात दोन महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. पहिला म्हणजे लोकशाही अधिकार असलेल्या देशात स्वतःच्या मनाप्रमाणे व धार्मिक स्वातंत्र्यानुसार राहण्याचा हक्क असतो. तर दुसरा मुद्दा हा धर्मशास्त्राशी निगडित आहे. धर्मातली आवश्यक बाब म्हणून बुरखा परिधान केला जातो वा तसं करण्याची सक्ती केली जाते. तसंच बुरखा हे भले दमनाचं आणि अत्याचाराचं प्रतीक असेल पण तो घालण्याचा लोकशाही हक्क व्यक्तीला मिळाला पाहिजे असं मानणारा एक गट आहे. तर धार्मिक आचरणाचा भाग म्हणून बुरखा घातला पाहिजे असं म्हणणारा दुसरा गट आहे. मुस्लिम धर्मात ही प्रथाच नसल्याचं काहीजण सांगतात, तर बुरख्याची प्रथा मुस्लिमपूर्व काळापासून अस्तित्वात असून ती या धर्माने उचलली असं काहींचं म्हणणं आहे. बुरख्यामुळे काही स्त्रियांना सुरक्षित वाटतं, आपला सन्मान त्यात आहे असंही वाटतं. परंपरेचं उदात्तीकरण करताना त्याला वैचारिकतेची जोड देणारे युक्तिवाद केले जातात. तर बुरखा शारीरिक आणि मानसिक हालात महिलांना ढकलतो असं त्याला विरोध करणाऱ्यांचं म्हणणं असतं. काही  देशांमध्ये बिगर मुस्लिम महिलांनाही शरीर झाकणारी वस्त्रं घालण्याची सक्ती केली जाते हे उदाहरण देऊन फ्रान्समधल्या सक्तीच्या बुरखा बंदीचं समर्थनही केलं जातंय. बुरखा वापरल्याबद्दल तिथे फटक्यांची शिक्षा नाही, तर दंड व नागरिकत्वाची शिकवण आत्मसात करण्यास सांगण्यात येणार आहे याकडी लक्ष वेधलं जातंय.

   थोडक्यात, बुरख्याच्या भोवती वेगवेगळे मुद्दे आहेत. बुरखाधारी महिलेला अनेकदा कागदपत्रं सादर करूनही चेहरा दाखवण्याचा आग्रह पोलिसांनी करण्याच्या घटनाही काही देशांमध्ये घडताना दिसतात. यामुळे बुरखा घालण्याचा आग्रह अधिकच तीव्र होतो. सुरक्षेच्या कारणासाठी चेहरा न झाकण्याचा नियम करणं हे अयोग्य मानता येणार नाही याचं भानही ठेवायला हवं. चेहरा झाकण्याची चाल काही इस्लाममध्येच नाही. या ना त्या स्वरूपात प्रत्येकच धर्मात आणि प्रदेशात स्त्रिया आपले मस्तक किंवा चेहरा कमी अधिक प्रमाणात झाकणारं वस्त्र परिधान करताना दिसतात. अर्थात म्हणून काही बुरखा घालण्याचं समर्थन करता येणार नाही. कारण बुरख्याची प्रथा ही स्त्रियांच्या आत्मसन्मानाची बाब होऊच शकत नाही. त्यामुळे स्त्रियांच्या आरोग्यालाही हानी पोचू शकते. स्त्रीच्या मनाची घुसमट होते ती वेगळीच. जगापासून आपल्याला सुरक्षित राहायचं आहे आणि त्यासाठी बुरखा आपला मददगार ठरणार आहे अशी भावना त्यांच्या मनावर बिंबवली जाते. तरीही कोणत्या का कारणाने असेना, त्या बुरखा घालत असतील तर लोकशाहीचं नाव सांगणाऱ्या देशाने त्यांना त्यापासून दूर ठेवणारा कायदा करणं हेही न्यायात बसणारं नाही. सार्कोझी यांनी ज्या प्रकारे या प्रकरणाची जशी हाताळणी केली आहे ती औचित्याला धरून नाही एवढं मात्र नक्की. फ्रान्समधल्या मुस्लिम स्त्रियांना आणखी एका फतव्यापुढे मान तुकवावी लागणार आहे!

        (२७ मार्च २०११)

जेंडर बजेट? काय असतं ते?

    जेंडर बजेटची संकल्पना राबवण्याचा निश्चय केंद्र सरकारने जाहीर केला त्याला आता सात वर्षं तरी झाली असतील. पण अजूनही ती पूर्णपणे वास्तवात उतरलेली नाही. नुकत्याच सादर झालेल्या बजेटमध्येही या संदर्भात अपेक्षाभंगच झाला आहे असं म्हणायला हवं. अर्थात या दृष्टीने सरकार काहीच प्रयत्न करत नाही असं मात्र नाही. जेंडर बजेटिंगची संकल्पना प्रथम २००५-०६ मध्ये मांडण्यात आली. म्हणजे, सरकारी योजना व एकूण कामकाजाची हाताळणी करताना त्यात जेंडर बजेटिंगचा विचार व अंमलबजावणी कितपत झाली आहे याची नोंद असणारा अहवाल सादर करणं बंधनकारक करण्यात आलं. तेव्हापासून दरवर्षी अशा तऱ्हेचा अहवाल सादर केला जात आहे. अनेकांना वाटतं की जेंडर बजेट हे काहीतरी फॅड आहे. पण नीट विचार केला तर ते तसं नाही हे सहज पटेल. ही संकल्पना समजावून घेतली मात्र पाहिजे.

    अर्थसंकल्प किंवा बजेटमध्ये स्त्रियांचा वेगळा विचार अलीकडे आपल्याकडेही होऊ लागला आहे. जेंडर बजेटिंगची संकल्पना स्वीकारत बजेटमधील तरतुदींकडे लक्ष पुरवलं जात आहे. अर्थसंकल्प म्हणजे आकडेवारी, जमाखर्चाचा ताळेबंद. त्यात स्त्रियांचा किंवा पुरुषांचा थेट उल्लेख नसतोच मुळी. तेव्हा त्यात जेंडर किंवा लिंगभावाची संकल्पना कुठे बसू शकते, असं काहींना वाटेलही. पण बजेट फक्त आकडेमोडीचा खेळ नव्हे हे लक्षात घेणं जरुरीचं आहे. समाजात ज्या स्त्रीपुरुषविषयक धारणा असतात त्यांचं प्रतिबिंब वर्षानुवर्षं बजेटमध्ये आणि विशेषतः त्याच्या अंमलबजावणीत पडत आलं. मुख्य म्हणजे, बजेटमधील तरतुदीचा खर्च होताना त्याचा लाभ स्त्रियांना अनेकदा मिळत नाही, त्यामागे इतर सामाजिक गोष्टी कारणीभूत असतात, याकडे दुर्लक्ष केलं गेलं. उदाहरणच द्यायचं तर शालेय शिक्षणावर खर्च करताना तरतूद मुलामुलींसाठी असली तरी मुलींचं शाळांमधील गळतीचं प्रमाण जास्त असल्याने हा खर्च आपोआपच  मुलांवर अधिक होतो. त्यासाठी मुलींची गळती रोखणाऱ्या उपायांकरिता विशेष तरतूद हा मार्ग ठरू शकतो. अशा प्रकारे बजेटसारख्या आकडेवारीच्या माध्यमातूनही लिंगभावाचा म्हणजेच जेंडरचा विचार जाणीवपूर्वक सहानुभूतीने व्हायला हवा. स्त्रियांचा अर्थव्यवस्थेतला सहभाग लक्षात न घेता बजेट बनवलं जातं असा आक्षेप पूर्वीपासून घेण्यात येत होता. महिला कल्याणाच्या संकल्पनेभोवती महिला विकासाची भूमिका फिरत होती. या महिला कल्याणाच्या भाषेपेक्षा आजची महिला सक्षमीकरणाची भाषा अधिक कालानुरूप आहे. जेंडर बजेटिंगकडे वाटचाल करताना या भूमिकेचा नक्कीच उपयोग होणार आहे. जेंडर बजेटिंगमध्ये महिलांबद्दलची वेगवेगळी आकडेवारी उपलब्ध असणं गरजेचं, पण अशी आकडेवारीच हाताशी नसते हेसुद्धा सत्यच. असंघटित आणि स्वयंरोजगाराच्या क्षेत्रातल्या स्त्रियांची नोंद कुठे होत नाही ही तक्रार तर अनेक वर्षं होती. आता जनगणनेच्या माध्यमातून अशा नोंदी करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या नवीन जनगणनेत तिचं प्रतिबिंब पडलेलं असेल अशी आशा करूया. 

   या संदर्भात, अलीकडे सादर झालेल्या बजेटमधल्या तरतुदी आणि उपायांचा विचार करता बऱ्याच गोष्टी अपुऱ्या आहेत हे जाणवतं. गेल्या चार वर्षांमध्ये स्त्रियांसाठी असलेल्या बजेटमधील तरतुदींमध्ये वाढ झाली असली तरी ती अपुरी आहे. २००७-०८ मध्ये महिलांसाठी एकूण तरतुदी तीन टक्के होत्या त्यात वाढ होत जाऊन आज हा आकडा ६.१ टक्क्यांवर पोचला आहे. पण गेल्या वर्षी तो ६ टक्के होता हे बघता यंदा काहीच वाढ झाली नाही असं म्हणावं लागेल. जेंडर बजेट जीडीपीच्या पाच टक्के प्रमाणाचं असायला हवं अशी मागणी स्त्रीसंघटनांनी केली होती पण हे घडलेलं नाही. तसंच आजवर जेंडर बजेटिंगच्या संकल्पनेत स्त्रियांशी संबंघधित क्षेत्रांचाच (आरोग्य, शिक्षण इ.) समावेश होत होता. त्याऐवजी करनियोजन, व्यापार, व्यवसाय संधी अशा गोष्टींबाबत धोरणं ठरवताना त्यात महिलांचा वेगळा विचार केला जावा अशी मागणी होती. महिलांसाठी असलेल्या योजनाही पुरेशा निधी अभावी निष्प्रभ ठरताना दिसतात. अगदी कौटुंबिक हिंसाचाराचा कायदा जरी घेतला तरी त्याच्या अंमलबजावणीसाठी तरतूद नसल्यामुळे तो प्रभावी ठरलेला नाही. अशा इतरही अनेक बाबी आहेत. महिलांच्या जगण्याशी निगडित असलेली ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्याची योजना असो वा संपूर्ण स्वच्छता अभियान असो त्यांचा समावेश जेंडर बजेटिंग अंतर्गत केला जात नाही. जेंडर बजेटिंगच्या चौकटीत सध्या ३३ कार्यक्रमांचा समावेश आहे, या संख्यातही वाढ होण्याची गरज आहे.

    खरं म्हणजे महत्त्वाच्या सर्व सरकारी योजनांच्या संदर्भात जेंडरचा विचार कसा होतो हो पाहणं जरूरीचं ठरेल. व्यापार-उद्योग, वीजक्षेत्र, रस्ते बांधणी क्षेत्र, पर्यावरण, वनक्षेत्र, माहिती तंत्रज्ञत्रान अशा क्षेत्रांची वाटणी करता येत नाही अशी भूमिका काहीजण घेतात. याही क्षेत्रांमध्ये स्त्रियांना कसकसे लाभ होऊ शकतात हे त्यामुळे कळत नाही. यात बदल व्हायला हवा, जेणेकरून याही क्षेत्रांच्या संदर्भात स्त्रियांना उपकारक ठरणाऱ्या योजना आणि धोरणं निश्चित करण्यास मदत होऊ शकेल. केरळ राज्याने असा प्रयत्न करण्यास सुरुवात केली आहे. तिथे महिलाभिमुख योजना आराखड्यांची कल्पना घेऊन विविध विभागांच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. केंद्रालाही अशी पावलं उचलणं अशक्य नाही.

   यंदाच्या बजेटचा विचार करायचा झाल्यास असं दिसतं की काही नवीन उपाययोजना महिलांकरिता नक्कीच उपकारक ठरणाऱ्या आहेत. विशेषतः अंगणवाडी सेविकांसाठी आणि त्यांच्या मदतनीसांसाठी असलेल्या मानधनात दुपटीने वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. अंगणवाडी सेविकांना रु. ३ हजार तर मदतनीसांना रु. पंधराशे असं मानधन आता मिळणार आहे. आम्हाला मानधन नको तर वेतन हवं अशी त्यांची मागणी स्वीकारण्यात आलेली नसली तरी ही वाढ दिलासादायक नक्कीच आहे. पण आरोग्य सेवकांना किंवा पोषक आहार योजनेत काम करणाऱ्या मदतनीसांना मात्र अशी कोणतीच वाढ जाहीर झालेली नाही. त्यातही स्त्रियाच प्रामुख्याने असतात. तसंच, काम करणाऱ्या स्त्रियांसाठीची वसतिगृहं, स्त्रियांना रोजगार मिळवून देणारं प्रशिक्षण पुरवणारी स्वाधार योजना किंवा प्रियदर्शिनीसारखी योजना यांच्यासाठीच्या तरतुदीत वाढ झालेली नाही. महिलांना लाभदायी ठरतील अशा योजनांच्या संदर्भातली आकडेवारी पाहिली तर फार काही घडलं आहे असं म्हणता येत नाही. आजवर राष्ट्रीय महिला कोशात नियोजित निधीच्या ६८ टक्के इतकी  भर पडली आहे. पण स्वयंसिद्धा(१५%), इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना(९.७%) अशा महत्त्वपूर्ण योजनांसाठी नियोजित रकमेच्या तुलनेत अत्यल्प तरतूद झाली आहे. २०११-१२ हे वर्ष अकराव्या पंचवार्षिक योजनेचं अखेरचं वर्ष आहे, या दृष्टीने पाहिल्यास, जेंडर बजेटिंगवर या संपूर्ण योजनेत ५० टक्क्याहूनही कमी तरतूद झाली आहे.

    एक आशादायक बाब म्हणजे बचत गटांसाठीच्या अर्थसाह्याकरिता स्वतंत्र निधी स्थापन करण्याची झालेली घोषणा. याकरिता पाचशे कोटींची गंगाजळी देण्यात आली आहे. स्त्रिया व बाल विकासासाठीही पंधरा टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. अर्थात चलनवाढ लक्षात घेता अशा अनेक गोष्टी अपुऱ्याच आहेत हा भाग वेगळा. काम करणाऱ्या ९६ टक्के स्त्रिया असंघटित क्षेत्रात असल्यामुळेही स्त्रियांसाठी असलेल्या अशा प्रभावी योजनांची गरज वाढते. अन्यथा पुरुषांच्या मानाने स्त्रिया मागे पडतात. पंचायत राज्यात स्त्रियांना ५० टक्के आरक्षण  ठेवण्याची कल्पना आता मांडली जातेय. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी ज्याप्रमाणे सवलती दिल्या जातात तेच तत्त्व स्त्रियांसाठी लागू करण्यात आलं आहे. विविध खात्यांकरिता जेंडर बजेट स्टेटमेंट आवश्यक केल्यामुळेच स्त्री व पुरुष यांच्यातील ही विषमता लक्षात आली. स्त्रियांवर सरकार नेमका किती व तसा खर्च करतं हे कळण्याचा तो एक मार्ग आहे. गेल्या आर्थिक वर्षातली जी आकडेवारी समोर आली आहे, त्यानुसार जेंडर बजेटच्या अंतर्गत ७८,२५१ कोटी रुपये खर्च झाले, ज्यापैकी २०,५४९.४ कोटी रु. हे केवळ स्त्रियांसाठी असलेल्या कार्यक्रमांकरिता होते तर ५७,७०२.७ कोटी रु. हे अशा कार्यक्रमांसाठी होते ज्यात महिला लाभार्थींचा वाटा ३०% होता. या आकडेवारीनुसार प्रत्येक स्त्रीमागे साधारणपणे बाराशे रुपये खर्च झाला.

    यंदा आयकर सवलतींमध्ये महिलांना खास सवलत न देता पुरुषांच्या करपात्र उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ केली आहे. त्यामुळे पुरुषवर्ग खूश आहे. महिलांना गेल्या काही वर्षांपासून अधिक सवलत मिळत होती. आता स्त्रीपुरुषांमध्ये फारसा फरक उरलेला नाही. अर्थात त्याबद्दल तशी तक्रार करण्याचं कारण नाही. मात्र यापुढे जेंडर बजेटिंगचा विचार आणि अंमलबजावणी अधिक  गांभीर्याने व्हायला हवी. पुणे-पिंपरीचिंचवड महापालिकेने जेंडर बजेटिंगची कल्पना गंडाळून ठेवल्याचं वृत्त मध्यंतरी आलं होतं. एकीकडे एकट्या स्त्रियांच्या बळावर घरसंसार चालण्याचं वास्तव समोर येतं आहे. तर दुसरीकडे स्त्रियांसाठी असलेला निधी त्यांच्यापर्यंत पोचताना दिसत नाही. त्यांच्या प्रश्नांचा सहानुभूतीने विचार होत नाही. शासकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर स्त्रियांबाबतची संवेदनशीलता वाढीस लागण्यासाठी अधिकाधिक प्रयत्न होणं खूप गरजेचं आहे. जेंडर बजेटिंग हे या दिशेने जाणारं एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. पण तेवढंच उपयोगाचं नाही. एरवीही स्त्रीसंबंधित संवेदनशीलता समाजाने जोपासायला हवी. संवेदनशीलतेच्या बजेटिंगमधला तुटवडा भरून निघणं तितकंच महत्त्वाचं ठरेल.

   (१३ मार्च २०११)

एक अकेली इस शहर में.....

   मुंबई शहर हे महिलांसाठी सुरक्षित असल्याचं मानलं जातं, पण हे किती खरं आहे हा तसा संशोधनाचा विषय आहे. कारण या संदर्भातले अनेक स्त्रियांचे  अनुभव काही वेगळंच सांगत असतात. आणि तरीही भारतातल्या इतर शहरांशी तुलना करता मुंबई शहरात स्त्रियांना थोडा मोकळेपणा, अनामिकतेमुळे मिळणारा दिलासा आणि स्त्रियांचा बऱ्यापैकी दिसणारा सार्वजनिक वावर या गोष्टी महिला आणि मुलींना एक आत्मविश्वास नक्कीच देऊन जातात. मुंबई शहरातली ही एक विसंगतीच आहे. पुकार नावाच्या स्वयंसेवी संस्थेने या विसंगतीवर नेमकं बोट ठेवणारा अभ्यास अलीकडे केला आणि त्यावर आधारित तथ्यांचा ऊहापोह करणारं पुस्तक पेंग्विन प्रकाशन संस्थेने नुकतंच प्रसिद्ध केलं आहे. ‘व्हाय लॉइटर? विमेन अँड रिस्क ऑन मुंबई स्ट्रीट्स’ असं या पुस्तकाचं शीर्षक आहे.

    बाहेरच्या जगात वावरताना स्त्रियांना किती सावध राहावं लागतं आणि काळजी घ्यावी लागते हे त्यांच्याइतकं कुणालाच माहीत नसतं. चारचौघांमध्ये सुद्धा स्त्रियांना ज्या प्रकारे त्रास दिला जातो ते पाहता त्यांच्यावर जर एकट्याने फिरण्याची वेळ आल तर त्यांना कसकसे अनुभव येऊ शकतात हे वेगळं सांगण्याची गरजच नाही. धक्काबुक्की, अंगचटीला जाणं, विनयभंगाचा प्रयत्न होणं, सूड म्हणून शारीरिक हल्ले अशा प्रकारांपासून थेट अॅसिड हल्ले आणि भोसकणं, जाळून टाकणं असल्या जीवघेण्या गोष्टींपर्यंत विविध तऱ्हा होताना दिसतात. आणि अशा प्रसंगी मदतीला धावून जाण्याचं धाडस इतर कोणीच करू धजावत नाही. या पुस्तकातून अशा प्रकारांचा शोध घेतलेला आहे, त्याचप्रमाणे दिवसा सुद्धा स्त्रियांना एकटीने काही गोष्टी करणं कसं जड, त्रासदायक बनू शकतं त्याचे दाखलेही दिले आहेत. टाटा समाजविज्ञान संस्थेत प्राध्यापक असलेल्या शिल्पा फडके, पत्रकारितेत असलेल्या समीरा खान आणि व्यवसायाने आर्किटेक्चर असलेल्या शिल्पा रानडे या तिघींनी मिळून या पुस्तकाचं लेखन केलं आहे. तीन वर्षांचं संशोधन, अनेक मुलाखती आणि वेगवेगळ्या स्तरावरच्या महिलांचे अऩुभव यांचा आधार या लेखनाला आहे. सार्वजनिक स्थळी जास्तीत जास्त फक्त २८ टक्के स्त्रियाच असतात असं या अभ्यासात दिसून आलं. आधुनिक म्हणवणाऱ्या आजच्या काळातही समाजाच्या वेगवेगळ्या थरांतील आणि वयोगटांतील स्त्रियांना सार्वजनिक जागी वावरताना होणाऱ्या त्रासाचा, कुचंबणेचा आलेख प्रस्तुत करतानाच, घराबाहेरचं हे जग स्त्रियांसाठी नाहीच का असा प्रश्न उपस्थित होतो असंच यातून सुचवलं गेलंय.

   हा तर नेहमीचाच अनुभव आहे की साध्या साध्या गोष्टींमधून स्त्रियांना बाहेरच्या जगात वावरताना काही पथ्यं पाळावी  लागतात. एखाद्या स्त्रीला रात्री बाहेर राहण्याची वेळ आली तर ते अशक्यच असतं, पण एरवीही वेळ काढायचा असेल तर काय करावं हा पेच तिच्यापुढे असतो. तिला जर कुणाची वाट बघत बाहेर थांबायचं असेल तरच ती नाइलाजाने एकटी रस्त्यावर उभी राहते. तेसुद्धा शक्यतो एखाद्या बस स्टॉपवर, किंवा मग ती रस्त्यावर चालत वेळ घालवते आणि वाट बघते. एरवी उगाच कोपऱ्यावर चहा पीत उभं राहणं वगैरे बाबी फक्त पुरुषांसाठीच असतात. वेळ काढण्यासाठी स्त्रिया कधी एखाद्या मॉलमध्ये, डिपार्टमेंटल स्टोअरमध्ये किंवा प्रतिष्ठित मानल्या जाणाऱ्या (अर्थातच महागड्या) कॉफी शॉपमध्ये जातात. रस्त्यावर उभं राहून किंवा बागेतल्या बाकड्यावर बसून वेळ काढणं त्यांना असुरक्षित वाटतं. समुद्र किनारे, बागा, सार्वजनिक स्वच्छतागृहं, सिनेमागृहं अशा अनेक ठिकाणी एकट्या स्त्रिया क्वचितच दिसतात. समुद्र किनाऱ्यावर शांतपणे बसून राहावं असं काय स्त्रियांना वाटत नसेल? पण समुद्रकाठी सोडाच, रहदारीच्या रस्त्यावरही एकटी स्त्री उभी दिसली की ती गिऱ्हाईकाच्या शोधातच आहे असा सोईस्कर समज करून तिच्या मागे लागणारे  पुरुष तिला हमखास भेटतात. यात जराही अतिशयोक्ती नाही. असा अनुभव न आलेली एकही महिला या शहरात सापडणार नाही.

    शिक्षण, नोकरीव्यवसायातला वाढता सहभाग अशा गोष्टींमुळे पूर्वीपेक्षा आजच्या स्त्रीचा घराबाहेरचा वावर जास्त असतो. आज एकटीदुकटी महिला चित्रपटगृहांमधून तेवढी आढळत नसली तरी हॉटेलमध्ये जाऊन एकटीने जेवणाऱ्या महिला पूर्वी अजिबातच दिसत नसत त्या आता दिसायला लागल्या आहेत. मुंबईत तरी हे चित्र नवीन नाही. पण त्याच वेळी मुंबई शहर हे पूर्वीपेक्षा असुरक्षित बनत चालल्याचंही दिसतं. आणि जी सुरक्षिततेची भावना असते ती स्त्रियांच्या मनात प्रथम अस्तित्वात असल्याखेरीज त्यांना सुरक्षित वाटत नाही. म्हणूनच बाहेरचं जग हे सुरक्षित असल्याची हमी स्त्रीला देणारी परिस्थिती आणि आश्वासकता ही अत्यंत आवश्यक गोष्ट आहे. पण अनेकदा स्त्रियांना दिल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक सुविधा-सवलतींवरूनही मतभेद होताना दिसतात. उदाहरणच द्यायचं तर मुंबईच्या बसमध्ये स्त्रियांकरिता काही जागा राखीव आहेत. पण त्या जागी पुरुष बसला आणि त्याला गर्दीच्या वेळेत विनंती केली तरी तो तिथून उठण्यास नकार देतो आणि नसते वाद घालत बसतो. एसटीमधूनही स्त्रियांसाठी काही आसने राखीव ठेवली असली तरी त्यांचं वाटप त्यापद्धतीने होत नाही. आता अनेकांना असं वाटू शकेल की अशा स्वतंत्र जागांची गरजच काय आहे. पण एकट्या स्त्रीला प्रवास करताना जे अनुभव येतात ते बघता अशा राखीव आसनांची गरज आहे हेच खरं आहे. अलीकडे सुरू झालेल्या महिलाचालकांच्या टॅक्सी हा उपक्रम काहीसा दिलासादायी वाटतो.

  सार्वजनिक ठिकाणी स्त्रियांचा विचार न करताच सारा कारभार होतो. स्त्रियांना सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची आत्यंतिक गरज असूनही तशी उपलब्धता मोठ्या प्रमाणावर नाही ही ओरड पूर्वीपासून होत आहे. आज काही प्रमाणात मुंबईत अशी सुविधा असली तरी हे प्रमाण खूपच कमी आहे आणि त्यांचा दर्जाही सुधारणं आवश्यक आहे. एकूण या शहरात ज्या सुविधा उपलब्ध आहेत त्या प्रामुख्याने उच्च वर्गातल्या पुरुषासाठीच आहेत. स्त्रियांप्रमाणेच अपंग, ज्येष्ठ नागरिक, गरीब लोक यांचाही विचार झालेला दिसत नाही. उच्च वर्गातील किंवा उच्च उत्पन्न गटातील महिलांना बऱ्याच तारांकित हॉटेल्समधून राखीव रूम्स उपलब्ध असतात. त्यांच्यासाठी महिला रूम अटेंडट ठेवले जातात. मोठ्या पदांवर काम करणाऱ्या आणि त्यानिमित्ताने ठिकठिकाणी प्रवास महिलांसाठी ही आवश्यक अशीच बाब झाली. पण त्याखालच्या स्तरावरच्या महिलांचं काय, हा प्रश्न उरतोच. एकटीने घर  भाड्याने घेऊन राहण्याचं काम किती कठीण आहे  हेही बऱ्याच स्त्रियांना अनुभवावं लागतं. आणि स्त्री एकटी आहे म्हटल्यावर एरवी सभ्य म्हणून मिरवणारे पुरुष संधी मिळताच तिच्याशी सलगी करण्याचे संकेत कसे देतात हे खोटं वाटलं तरी पूर्णपणे खरं आहे.

   गेल्या काही वर्षांमध्ये संपूर्ण देशभरातच स्त्रियाबाबतच्या अत्याचारांमध्ये वाढ झाली आहे. अगदी अलीकडे उत्तर प्रदेशात घडलेल्या अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक आणि शारीरिक शोषणाच्या घटना तर अत्यंत धक्कादायक आहेत. कॉल सेंटर्समधून काम करणाऱ्या मुलींवर झालेले बलात्कार आणि त्यांचे झालेले खून हे प्रकारही अधून मधून पुन्हा पुन्हा घडताना दिसतात. या स्त्रियांना घरी सोडणारे कंत्राटी ड्रायव्हरच बरेचदा गुन्हेगार असतात. अशा घटना घडल्या की या प्रकारच्या नोकऱ्या नकोतच अशी भावना मुलींच्या आणि त्यांच्या पालकांच्या मनात निर्माण झाली तर त्यात अस्वाभाविक काहीच नाही. काही वर्षांपूर्वी मेरठ इथे बागेत फिरायला आलेल्या जोडप्यांमधल्या स्त्रियांना पोलिसांनी मारहाण केल्याची घटना घडली होती. मुंबईत तर एका पोलीस हवालदारानेच तरुणीवर बलात्कार केला होता. पोलिसाने असे अत्याचार केल्याचं, नंतर आत्महत्या केलेल्या अरुण बुरुडे यांचे उदाहरण ताजंच आहे. संरक्षण व्यवस्थेतल्या त्रुटी आणि संवेदनशीलतेचा अभाव यात सुधारणा झाल्याखेरीज हे चित्र बदलणार नाही.

   दिल्ली हे भारताच्या राजधानीचं शहर महिलांसाठी किती असुरक्षित आहे याचा पडताळा देणाऱ्या बातम्या वारंवार समोर येत असतात. दिल्लीच्या परिवहन बसेसमधून कोवळ्या मुलींनाही विनयभंगाला सामोरं जावं लागतं आणि अनेकदा बस कंडक्टरच हे कृत्य करणारा असतो हे तर खूपदा सिद्ध झालं आङे. त्यावरून तिथे आंदोलनंही छेडली गेली आहेत. मुंबईतही उशिराने प्रवास करणाऱ्या महिलांना सार्वजनिक वाहतुकीच्या माध्यमातही सुरक्षा पुरवलेली नसते. इतरत्र तर तिचा अभाव आहेच. अमेरिकेसारख्या देशात विद्यापीठांच्या कॅम्पसमध्ये उशिरा प्रवास करणाऱ्या मुलींप्रमाणे मुलांनाही  मागणी झाल्यास पोलीस संरक्षण मिळण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. आपल्याकडे असे उपक्रम राबवायला काय हरकत आहे? मुलींना आणि स्त्रियांना बाहेर फिरताना त्रास होऊ नये यासाठी समाजाची, विशेषतः पुरुषांची प्रवृत्ती बदलली पाहिजे यावरच अडून बसता येणार नाही. असं घडतं म्हणून सातच्या आत घरात हे तत्त्व लागू करणं हा उपाय होऊ शकत नाही. दरवर्षी महिला दिन साजरा करताना, महिला सुरक्षेबद्दल आपण काय पावलं उचलतो याचं भानही एकीकडे मनात जागं ठेवलं पाहिजे.

   (६ मार्च २०११)

मातृत्वाचं मोल!

   भारत हा देश मातृत्वाचे गोडवे गाणारा देश आहे. आणि म्हणूनच की काय जी बाई आई होऊ शकत नाही तिच्यावर वांझपणाचं प्रचंड मानसिक ओझं लादणाराही देश आहे. अनेकदा दोष किंवा त्रुटी ही स्त्रीमध्ये नसते, तरीही तिलाच वांझपणाचा शिक्का घेऊन जगावं लागतं. पुरुषातली कमतरता हा अहंपणाचा मुद्दा बनतो आणि ही उणीव लपवण्याचा आटोकाट प्रयत्न होत असतो. दत्तकाचा पर्याय सहसा स्वीकारला जात नाही. आपल्याकडे पुराणकथांपासून इतिहासापर्यंत सगळीकडे दत्तकाचे अनेक दाखले असूनही दत्तकाकडे वळण्याचा निर्णय शेवटचा पर्याय म्हणूनच घेतला जातो. अर्थातच स्वतःच्या रक्तामांसाचं मूल असावं ही खूप स्वाभाविक अशी इच्छा आहे याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. विज्ञानाने आणि तंत्रज्ञानाने अलीकडे अनेक उपचार उपलब्ध केले आहेत. त्यांचा वापर करून वंध्यत्वावर मात करता येते.   

     स्त्री किंवा पुरुष कुणा एकात दोष असेल तरी उपचारांचा आधार घेऊन अपत्यप्राप्ती करून घेता येते. नवऱ्यात दोष असला तर बायकोच्या गर्भाशयात दुसऱ्या पुरुषाच्या वीर्याची स्थापना करून गर्भधारणा घडवून आणता येते. अशा सीमेन बँकाही अलीकडे अस्तित्वात आल्या आहेत. पूर्वीच्या काळीही नियोगाची पद्धत होतीच. कधी स्त्रीला गर्भधारणा करणं अडचणीचं असतं, किंवा तिच्या बीजांडात दोष असतो. त्यावरही पर्याय आहेत. दुसऱ्या स्त्रीच्या उदरात संबंधित स्त्रीच्या नवऱ्याचे बीज सोडून गर्भधारणा घडवली जाते. अलीकडे कामाच्या व्यग्रतेमुळेही स्त्रियांना मूल जन्माला घालण्याची कटकट नको असते आणि त्या अशा सरोगसीच्या पद्धतीकडे वळतात. अर्थातच अशा स्त्रियांचं प्रमाण खूप मोठं नाही. सरोगसी पद्धतीचा उपयोग करून स्वतःसाठी मूल मिळवणं या पर्यायाकडे अलीकडे परदेशात खूपजण वळू लागले आहेत आणि त्यांचं लक्ष यासाठी भारताकडे वळलं आहे म्हणूनच तर गेल्या काही वर्षांपासून या संदर्भात उलटसुलट चर्चा चालू असून आता तर सरोगसीच्या संदर्भातला रीतसर कायदाच येऊ घातला आहे. सध्याही काही नियम अस्तित्वात आहेतच.

     ड्राफ्ट असिस्टेड रिप्रॉडक्टिव टेक्नॉलॉजी (रेग्युलेशन) बिल अँड रूल्स हे विधेयक नवीन अवतारात येऊ घातलं आहे. यामागे मुख्य कारण हे की आपल्याकडे गेल्या काही वर्षांमध्ये सरोगसीचा अवलंब करून विशेषतः परदेशी जोडप्यांची मुलं जन्माला घालण्याचं काम स्त्रिया करत आहेत. उत्पन्नाचा एक मार्ग म्हणून याकडे पाहिलं जातं. तसंच क्वचितप्रसंगी आपल्या नात्यातील स्त्रीसाठीही काही महिला या पद्धतीने मुलाला जन्म देताना दिसतात. परदेशांमधून अशा प्रकारे मूल जन्माला घालण्यासाठी अनेक जोडपी भारतात येत असतात. त्यातही खास करून गुजरातमधल्या आणंद इथे सरोगसी करणाऱ्या महिला मोठ्या प्रमाणावर आढळतात. तो एक व्यवसायच बनला आहे. सरोगसी करून आपल्या कुटुंबाच्या अडचणी सोडवण्याचा मार्गच स्त्रियांना मिळाला आहे. अर्थातच याच्याशी अनेक प्रश्न आणि मुद्दे निगडित आहेत. दुसरं असं की साऱ्याच देशांमधून सरोगसीला मान्यता नाही. त्यामुळे अनेकदा जन्मलेल्या बाळांच्या नागरिकत्वाचा मुद्दा उपस्थित होतो. अगदी गेल्या वर्षी इथल्या उपचार केंद्रांना युरोपातील काही देशांच्या परदेशी वकिलातींची पत्रं आली होती, ज्यात म्हटलं होतं की आमच्याशी चर्चा केल्याशिवाय आमच्या नागरिकांशी सरोगसीचा करार करू नये. मुलांच्या नागरिकत्वाच्या समस्येसंदर्भातच ही पत्रं होती.

   परदेशी नागरिकांसाठी सरोगसीचा अवलंब करण्याच्या संदर्भात भारत सरकारने आणि इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने मिळून नियम व मार्गदर्शक तत्त्वं बनवली आहेत. आता त्यात आणखी सुधारणा होणार आहेत. सरोगसी कायदेशीर करण्यासाठी कायद्यात बदल करण्यात येत आहेत. सरोगसीला तयार होणाऱ्या स्त्रीचं वय याआधी जास्तीत जास्त पंचेचाळीस असावं असा नियम होता, त्याऐवजी हे वय पस्तीस करण्यात आलं आहे. तर परदेशी नागरिकांना त्यांच्या देशातील सरकारचं सरोगसीला मान्यता असल्याबाबतचं प्रमाणपत्र आवश्यक करण्यात आलं आहे. सरोगसीसाठी इच्छुक स्त्री विवाहित असावी आणि तिला आधीचं एक मूल असावं अशी अटही आहे. मात्र, आरोग्याच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या मते या कायद्यात सरोगेट आईच्या बाजूने फारसा विचार झालेला नाही. उलट परदेशी मंडळींच्या कायदेशीर व आरोग्याविषयक बाबी स्पष्ट व संरक्षित जरूर झाल्या आहेत. सरोगसीच्या प्रक्रियेतून जाताना स्त्रीला होणाऱ्या शारीरिक व मानसिक त्रासाचा विचार तेवढा केलेला नाही. मिळणाऱ्या मोबदल्याबाबतही, 75 टक्के पैसे बाळंतपण पार पडल्यावर मिळण्याची तरतूद तशी अन्यायकारक आहे. सरोगसीसाठी स्त्रीच्या बीजांडाचं दानही घेतलं जातं कारण सरोगेट आईचं बीज वापरलं जात नाही. या बीज काढताना संबंधित स्त्रीला बराच शारीरिक त्रास होतो. सरोगेट स्त्रीचा विमा उतरण्याचा नियम आहे, पण त्यातली रक्कम अपुरी आहे. असे या कायद्याच्या मसुद्यातले अनेक मुद्दे वादग्रस्त आहेत. स्त्रीच्या आरोग्यविषयक आणि जननक्षमताविषयक चाचण्या केल्यानंतरच तिला सरोगेट आई होता येतं. भारतातील स्त्रिया या सर्वसाधारणपणे सुदृढ, स्वैर लैंगिक संबंध न ठेवणाऱ्या असल्याची प्रतिमा आहे. तसंच इथल्या गरिबीमुळे या स्त्रिया पैशासाठी सरोगसी करण्यास तयार होतात. मुख्य म्हणजे, इथे खूप स्वस्तात उत्तम उपचार व तज्ज्ञ उपलब्ध आहेत, हे परदेशी लोकांच्या लक्षात आलं आहे.

    आणंदच्या डॉ. नयना पटेल यांनी तिथे सरोगसीची सुरुवात करून स्थानिक स्त्रियांना उत्पन्नाचा एक मार्ग दाखवला. आपल्या आकांक्षा फर्टिलिटी क्लिनिककडे येणाऱ्यांमध्ये 64 टक्के भारतीय असतात आणि त्यातले 37 टक्के अनिवासी भारतीय असतात असा डॉ. पटेल यांचा दावा आहे. आता देशात इतरत्रही सरोगसीचे उपचार केले जातात. यासाठी स्त्रियांना घरूनही पाठिंबा मिळत असल्याचं दिसतं. आता सरोगसीचं पूर्ण व्यापारीकरण झालं आहे. अधिकृत आणि कधी अनधिकृतही दलाल या क्षेत्रात निर्माण झाले आहेत. भारत हे सरोगसीचं सुपर मार्केट बनू लागलंय. संबंधित स्त्रियांना पैसे मिळण्याबरोबरच इथल्या प्रजनन केंद्रं चालवणाऱ्या तज्ज्ञ डॉक्टरांनाही खूप पैसा मिळू लागला आहे. लाखांचे व्यवहार यात होतात. सरोगेट आयांनाही काही लाखांत पैसे मिळतात. गरोदरपणाचा संपूर्ण खर्च वेगळा आणि सरोगसीची फी म्हणून तीन ते पाच लाखांपर्यंत कमाई होते. इथल्या मानाने ही रक्कम बऱ्यापैकी असली तरी अमेरिका किंवा इतर देशांच्या मानाने हा खर्च खूपच कमी असल्याने भारतात येऊन सरोगसी उपचार करणाऱ्यांची संख्या उत्तरोत्तर वाढते आहे. अमेरिकेत 65 ते 70 लाख रुपयांइतका खर्च करावा लागतो, तर भारतात त्याच्या पावपट कमी. इतका फरक असल्यामुळे सरोगसीसाठी भारताकडे येणाऱ्यांचं प्रमाण वाढत चाललं आहे.    

    आर्थिक व्यवहार आणि आरोग्याप्रमाणेच यात भावनिक प्रश्न गुंतलेले असतात. तेही खूप महत्त्वाचे आहेत. सरोगेट आईला बाळाला किती मानसिक अस्वस्थतेचा सामना करावा लागत असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. आई व बाळाचं नातं निर्माण होऊ नये याची दक्षता घेतली जाते, कारण त्यातून निराळाच गुंता तयार होतो. आईला आपल्या बाळाला अंगावर दूध पाजता येत नाही, यावरही काहीजण आक्षेप घेतात. संबंधित स्त्रीचा नवरा अनेकदा दुसऱ्या पार्टीशी व्यवहार करतो आणि जास्तीत जास्त पैसे उकळण्याचा प्रयत्न करतो असाही अनुभव आलेली प्रकरणं घडली आहेत. एकूणच काय तर कुठल्याही व्यापारात होतं ते सारं याही बाबतीत घडू शकतं. म्हणूनच कायदा अधिक काटेकोर करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. जन्म झालेल्या बाळाच्या नागरिकत्वाचा प्रश्न उद्‍भवल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. नवरा-बायकोप्रमाणेच, एकट्याने  राहणारे पुरुष किंवा स्त्रिया, समलिंगी स्त्री-पुरुष हेही सरोगेट आईच्या माध्यमातून मूल प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. या साऱ्या गोष्टी कायद्याच्या कक्षेत आणायची गरज आहे. नाहीतर मूल जन्मल्यानंतर त्याचा सांभाळ कोण करणार हा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असते. तशीही उदाहरणं यापूर्वी घडली आहेत.

  अलीकडे या प्रश्नावर ‘मला आई व्हायचंय’ हा अॅडव्होकेट समृद्धी पोरे निर्मित-दिग्दर्शित मराठी चित्रपटही निघाल्याचं आठवत असेल. यापूर्वी हिंदीतही हा विषय पडद्यावर झळकला आहे. ‘चोरी चोरी चुपके चुपके’, ‘फ़िलहाल’ अशा चित्रपटांमधून हाच विषय हाताळण्यात आला होता. या विषयावर एक कोरियन चिक्त्रपटही बघितल्याचं स्मरतं. त्यात बायकोला मूल होत नाही म्हणून नवरा  एका तरुणीशी संबंध ठेवून अपत्याची प्राप्ती करून घेतो. त्याची बायको गरोदर असण्याचं नाटक करते आणि तिलाच हे मूल झाल्याचं दाखवलं जातं. पुढे त्या तरुणीची मात्र उपेक्षा होते. तेलुगूतही पूर्वी अर्चना या अभिनेत्रीचा ‘दासी’ हा याच विषयावरला चित्रपट आला होता. स्वतःचं मूल नाही म्हणून पुरुषही घायकुतीला येत असतात, मानसिक ताण मात्र स्त्रियांवर थोपवला जातो. त्याची अशी अनेक उदाहरणं प्रत्यक्षातही घडत असतात. करं सांगायचं तर हा नुसता स्त्रियांचाच नव्हे तर पुरुषांच्या मानसिकतेचाही प्रश्न आहेच. 

   स्वतःला मूल होत नसेल तर मूल दत्तक घेण्याचा पर्यायही लोक स्वीकारताना दिसतात. पण अगदी आपलं स्वतःचं मूल हवंच आहे आणि काही कारणामुळे ते शक्य होत नाही म्हटल्यावर सरोगसीचा आधार घेतला जातो. यात आता तुम्हाला हवं तसं मूल जन्माला घालण्याची प्रवृत्तीही रुजू पाहतेय. ज्या देशांमध्ये गर्भलिंग परीक्षेवर बंदी नाही अशा देशांमध्ये तशी चाचणी करून मुलगा किंवा मुलगीच जन्माला घालता येऊ शकते आणि अशी खास सेवा पुरवण्याची सोयही काहीजण उपलब्ध करत आहेत म्हणे....शिवाय कुणाला मुस्लिम सरोगेट आई नको असते, कुणाला धूम्रपान, मद्यपान न करणारी हवी असते, अशा अटी असतातच. थोडक्यात काय तर मातृत्वाचा व्यापार भारतात रुजतो आहे. कुणाला यात नीतिमत्तेचा प्रश्न दिसतो, कुणाला बाईचं शोषण होण्याची आणखी एक वाट दिसते तर कुणाला हाही एक तऱ्हेचा देहाचा व्यापारच वाटतो. गरीब कुटुंबातल्या स्त्रियांना मात्र यात आर्थिक सुसंधी दिसते. त्या स्वेच्छेने, स्वतःच्या फायद्यासाठी सरोगसी पत्करतात असं दिसतं. स्वतः न गुंतता बाळाला जन्म देण्यालाही त्या तयार असतात. त्यात नीतिमत्तेचा प्रश्न नाही आणला तरी चालेल. कारण शेवटी या स्त्रिया एका गरजेपोटीच हे सारं करत असतात. त्यांचा गैरफायदा घेतला जाऊ नये म्हणून नियमावली वगैरे गोष्टी आवश्यकच आहेत. पण सरोगसीच्या क्षेत्रातले धोके आणि फसवणूकही वेळीच ओळखली पाहिजे. सरोगसीचं गौरवीकरण करताना त्यातल्या गैरप्रकारांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.  

(२ एप्रिल २०११)  

जिन्हें नाज़ है हिन्द पर वो कहाँ हैं

   या देशात सन्मानाने जगण्याचा हक्क प्रत्येक नागरिकाला घटनेने दिला आहे. पण काहीजणांना असं वाटतं की सन्मानाना जगण्याचाच काय मरणाचा हक्कही विशिष्ट समाज घटकांना नाही. त्यांना एखाद्याने ठार मारलं तरी काही बिघडत नाही, उलट मारणाऱ्याचा मात्र सहानुभूतीने विचार व्हावा. अशा एका महाभागाने चक्क सर्वोच्च न्यायालयालाच सांगितलं की मी खून केला असला तरी जिचा खून झाला ती शेवटी एक वेश्याच होती, तेव्हा मला कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिलेली जन्मठेपेच्या शिक्षेचा पुनर्विचार व्हावा. मूळ घटना आहे १९९९ सालातली. बंगालमधल्या बुधदेव कार्मस्कार या मनुष्याने एका वेश्येचा खून केला त्याबद्दल त्याला तेथील उच्च न्यायालयाने दन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. त्याविरुद्ध त्याने केलेल्या अर्जाची  गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयापुढे झाली. न्यायालयाने त्याचा अर्ज तर फेटाळलाच पण वेश्यांनाही सन्मानाने  जगण्याचा अधिकार आहे हे ठणकावून सांगितलं. शिवाय एवढ्यावरच न थांबता, सरकारने वेश्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न हाती घ्यावा आणि तांत्रिक वा व्यावसायिक शिक्षण देण्याच्या योजना आखून त्यांना आपल्या पायावर उभं राहण्यास सक्षम बनवावं असंही  म्हटलं आहे.

   आपल्या निकालात मार्कंडेय काटजू आणि ज्ञान सुधा मिश्र यांच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे की, “कोणतीही स्त्री वेश्यावृत्तीकडे आनंदासाठी वळत नसते तर तिच्यावर एक तऱ्हेची सक्ती होते म्हणून ती या वाटेला लागते. अशा  स्त्रीला जर काही तांत्रिक किंवा व्यावसायिक स्वरूपाचं प्रशिक्षण मिळाल्यास, स्वतःचं शरीर विकण्याऐवजी अशा कौशल्यांचा उपयोग करून ती उपजीविका करू शकेल”. खंडपीठाने या संदर्भातील प्रतिसाद नोंदवण्यासाठी सरकारला येत्या चार मे पर्यंतची मुदत दिली आहे. याच निकालात म्हटलं गेलंय की, “वेश्याही मणूस आहेत आणि त्यांच्यावर हल्ला करण्याचा किंवा त्यांच खून करण्याचा हक्क कुणालाही पोचत नाही”. सरकारला मुदत देतानाच कोणत्या गोष्टी या योजनेत असाव्यात याचाही तपशील न्यायालयीन खंडपीठाने दिला आहे. त्यात कोणत्या गोष्टींचं प्रशिक्षण द्यावं इथपासून संबंधित वस्तूंसाठी बाजारपेठ उपलब्ध करण्याची जबाबदारीही सरकारने उचलावी अशा बाबींचा उल्लेख आहे. समाजाने वेश्यांचा तिरस्कार न करता त्यांच्याबाबत सहानुभूती बाळगण्याची गरजही व्यक्त करण्यात आली आहे. घटनेच्या २१व्या कलमानुसार वेश्यांनाही सन्मानाने जीवन जगण्याचा हक्क पोचतो हे आवर्जून यात नमूद केलेलं आहे. या निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने शरदबाबूंनी आपल्या कादंबऱ्यांमध्ये सहानुभूतिपूर्वक चित्रण केलेल्या चंद्रमुखी (देवदास) आणि राजलक्ष्मी (श्रीकांत) यांचा उल्लेख केला आहे. तसंच चतुरसेन शास्त्रींच्या चित्रलेखाचा व वैशाली नगरीतील आम्रपाली या बुद्धकालीन गणिकेचाही उल्लेख करून म्हटलं आहे की अशा वेश्यांचं वर्णन चारित्र्यवान म्हणून केलं गेलंय. केरळमधली शीलावती वेश्येची कथाही प्रसिद्ध आहे. शीलावतीने एका गरीब मनुष्याला वेळ दिलेली असल्याने ती राजाला लकार देते आणि एकट्या तिच्या या पुण्याईमुळे (इतर कोणीच एकही पुण्यकर्म केलेलं नसतं) बऱ्याच काळाने पाऊस पडतो अशी काहीशी हा गोष्ट आहे.

    बाई आपल्या शरीराचा विक्रय करून  उपजीविका करते तेव्हा ती या मार्गात ढकलली गेली असते किंवा नाइलाजाने ती अनेकदा त्याकडे वळत असते. पण जणू तिलाच या व्यवसायाची आवड किंवा चटक आहे असा आविर्भाव बहुतांश  समाज घेत असतो. संबंधित प्रकरणात तर त्या माणसाने, एका वेश्येला मारलं तर काय बिघडलं या प्रकारे युक्तिवाद केला होता. संवेदनाहीनतेचा आणि क्रौर्याचा हा कळसच म्हणायला हवा. वेश्याव्यवसाय हा जगातला एक प्राचीन व्यवसाय आहे. पण म्हणून त्याचं समर्थन करण्याची गरज नाही, तसंच वेश्यांना दूषणं देऊन मोकळं होण्याचंही कारण नाही. पुरुषाच्या सुखासाठी वेश्याव्यवसायाचा जन्म झाला हे उघड आहे. कोणताही स्त्री जन्मजात वेश्या नसते. वेगवेगळ्या कारणांमुळे ती या मार्गाला लागत असते. बहुतेकदा तिला फसवून इथे आणलं जातं. अप्रतिष्ठित असा हा व्यवसाय असल्यामुळे त्यात इतर अनेक अपप्रवृत्ती आणि असभ्य बाबी शिरणार हे उघड आहे. गुंडगिरी, गुन्हेगारी यांची लागण तिथे होतेच होते. याचा बळी ठरतात त्या तिथल्या स्त्रियाच. त्यांच्यावर अधिकार गाजवणाऱ्याही अनेकदा स्त्रियाच असतात. त्या स्वतःही तिथल्या बळीच असतात. महाराष्ट्रातील आद्य विदुषी ताराबाई शिंदे यांनी आपल्या स्त्री-पुरुष तुलना या पुस्तकात वेश्याव्यवसायाबद्दलही विवेचन केलं आहे. वेश्या आपला व्यवसाय चालावा म्हणून काही गोष्टा करत असतील तर त्यासाठी त्यांना दोषी धरता येणार नाही असं सांगताना ताराबाई युक्तिवाद करतात, “कोणी मनुष्य दारू अगर अफू विकण्याचा व्यवसाय करू लागला म्हणजे त्याला अस्सल मालात काय घालावे, ह्यात कोणता पदार्थ मिसळून हा माल जास्त  करावा, याचे गिऱ्हाईक कोण, त्या गिऱ्हाईकांची मर्जी खूष राखून आपला माल खपविणे वगैरे गोष्टी तो सहजी शिकतो म्हणून का तो पूर्वीचा दारूविक्याच असतो”?   

    ताराबाईंचा युक्तिवाद सडेतोड आहे. एकीकडे वेश्यांच्या दारुण स्थितीबद्दल बोलताना त्यांच्या व्यवसायाचं समर्थन करण्याकडेही पाहायला हवं. समाजात वेस्या असणं हे सामाजिक स्वास्थ्याच्या दृष्टीने आवश्यक आहे, कारण त्यामुळे कुटुंबाचं पावित्र्य टिकून राहतं असा दावा केला जातो. पण याच वेश्यांना प्रतिष्ठा मात्र नाकारली जाते. आजवर वेश्यांना गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी काहीच झालं नाही असं नाही, पण त्यांच्या उपजीविकेचा खरा व उत्तम पर्याय निर्माण झाल्याविना असे प्रयत्न फोलच ठरणार. वेश्यांचंही आता बऱ्याच ठिकाणी संघटन झालं आहे. कोलकात्याला प्रथम वेश्याव्यवसायातील स्त्रिया संघटित झाल्या. तिथे त्यांची आशियातील सर्वात मोठी वेश्या संघटना आहे. महाराष्ट्रातही असे प्रयत्न होत असतात. अनेकदा या महिला जाहीरपणे सांगतात की आम्ही आहोत तिथे ठीक आहोत, स्वतंत्रपणे जगत आहोत. आमचं पुनर्वसन कसलं करता.. मीना सेशू यांच्यासारख्या कार्यकर्त्या त्यांच्यासाठी झटत असतात. पण वेश्यावृत्ती करणाऱ्या साऱ्याच स्त्रियांना तिथे आनंद वाटत नाही हेही सत्यच आहे. त्यांच्यासाठी तरी त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग असायला हवा. हे क्षेत्र गुन्हेगारीचंच क्षेत्र आहे अशी भूमिका घेतली जाऊ नये. या व्यवसायात उत्तम कमाई होते आणि पैसा असला की विश्वासाने जगता येतं असा युक्तिवाद कार्यकर्त्यांकडून केला जातो. पण मग या व्यवसायात आपल्या मुलींनी जावं असं त्याचं समर्थन करणाऱ्यांना वाटतं का असा प्रश्न विचारल्यास काय उत्तर मिळेल?

   वेश्यांविषयी सहानुभूती बाळगणं, त्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी प्रयत्नशील राहणं, त्यांचे आरोग्याचे प्रश्न सोडवणं आणि त्या व्यवसायाचं समर्थन टोकाला जाऊन करणं या वेगळ्या गोष्टी आहेत. या व्यवसायाला कायदेशीर मान्यता द्यावी अशीही एक मागणी केली जाते. ज्या व्यवसायात स्त्रियांचं प्रचंड शोषण होतं, त्यांच्यावर विविध अत्याचार होतात, त्याला मान्यता देणं हे अजिबात योग्य   नाही. सज्ञान स्त्रीने वेश्याव्यवसाय स्वतःच्या मर्जीनुसार करण्यास तशीही कायद्याची आडकाठी नाहीच. उघडपणे त्याची जाहिरात होईल असं वर्तन करणं मात्र गुन्हा आहे.  देहविक्रयाच्या क्षेत्रात कसं ह्यूमन ट्रॅफिकिंग होतं आणि त्याचे आंतरराष्ट्रीय व्यवहार कसे चालतात याबद्दलच्या कहाण्याही अधूनमधून उजेडात येत असतात. मूठभर स्त्रिया या व्यवसायाला आपण निवडलं असं म्हणत असल्या तरी वास्तवात त्याला स्वातंत्र्य म्हणता येईल का याचा विचार व्हायला हवा. भलतं उदात्तीकरण करणं बरोबर नाही. तसंच हा व्यवसाय जगाच्या पाठीवरून कधीही नाहीसा होणार नाही हे मान्य करून काहीच न करणंसुद्धा उचित ठरणार नाही. वेश्यांकडे मानवी दृष्टिकोनातून मात्र अवश्य पाहिलं जावं. सन्माननीय न्यायमूर्तींनी हेच केलं आहे.  

   साहिर लुधियानवीने लिहिलेल्या एका कवितेत थोडा बदल करून प्यासा चित्रपटासाठी ती गाणं म्हणून वापरण्यात आली होती- ‘जिन्हें नाज़ है हिन्द पर वो कहाँ हैं’ अशा ओळी होत्या त्या. साहिरने ‘साधना’ या चित्रपटासाठी लिहिलेलं ‘औरत ने जनम दिय मर्दों को, मर्दों ने उसे बाज़ार दिया’ हे गाणंही अनेकांना माहीत असेल. ‘साधना’मध्ये नायक एका वेश्येला निवडलेली पत्नी म्हणून  आईला भेटवतो. अखेरीस आईला सत्य समजतंच. तेव्हा नायिका घर सोडून जायला निघते. त्यावेळी नायकाची आई तिला म्हणते, “बेटी, तू माझ्या घरात सून म्हणून आलीस, आता तुला पुन्हा एक वेश्या होण्यासाठी इथून बाहेर मी कशी पाठवू”? एका मैत्रिणीने सांगितलेला अनुभव इथे आठवतो. वेश्यांच्या मुलांसाठी काम करणाऱ्या या स्त्रीचं लग्न झाल्यानेतर ती बऱ्याच दिवसांनी त्यांच्या वस्तीत गेली. तिच्या गळ्यात मंगळसूत्र नव्हतं. ते पाहून त्या बायांनी विचारलं, तेव्हा लग्न झालं म्हणून मंगळसूत्र घालणं काही आवश्यक नाही वगैरे विचार तिने त्यांना ऐकवले. त्यावर एकजण म्हणाली, “आम्हाला हे असं काही मिळत नाही. तुम्हाला मिळतं म्हणून त्याची किंमत नाही लक्षात येत तुमच्या”. तिची वेदना अत्यंत खरी होती. अशा वेदनेला थोडातरी उतारा मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवल्याप्रमाणे सरकारने उपाय आखले पाहिजेत आणि संपूर्ण समाजाने त्यास मनापासून पाठिंबा दिला पाहिजे.

   (२० मार्च २०११)

  

गोष्ट जोतिबाच्या लेकांची

   रूपन पाठक नावाच्या महिलेने लैंगिक छळाला कंटाळून राजकिशोर केसरी या बिहारमधील भाजप आमदाराला भोसकलं...उत्तर प्रदेशातल्या नरेश द्विवेदी नामक बसप आमदाराने एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केला...मुंबईच्या आयआयटीमधील प्राध्यापक एस. के. गुप्ता यांनी लैंगिक छळ केल्याचं उघड झाल्याने त्यांना सक्तीची निवृत्ती पत्करावी लागली....अशा प्रकारच्या कैक बातम्या गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्यावर वेगवेगळ्या माध्यमांमधून अक्षरशः आदळत असतात. भ्रष्टाचाराप्रमाणे स्त्री-अत्याचारही सार्वत्रिक बनला आहे, असं म्हणून आपण आपल्या कामाला लागतो आणि हे सारं बदलायला हवं अशी इच्छाही व्यक्त करतो. मात्र नेमकं काय करायचं याची उकल न झाल्याने अस्वस्थता तेवढी मनात धुमसत राहते....यात बदल कसा होईल, की नाहीच होणार? प्रश्नांची मालिका मनात घोंघावत राहते..

   स्त्री-अत्याचार करणारा पुरुष तसा का वागतो, त्याला कशामुळे असं वागताना काहीच वाटत नाही अशा प्रश्नांचा मागोवा घेऊन बदल घडवण्याचा मार्ग शोधणं ही खूप कठीण आणि अशक्यप्राय वाटणारी प्रक्रिया आहे. पुरुषांची मानसिकता बदलणं हा यावरचा उपाय आहे, मात्र ते कसं घडेल हे अनेकदा उमजत नाही. पण सारंच निराशाजनक चित्र नाही आणि स्त्रीला समजून घेणारा, तिला सन्मानाने वागवणारा पुरुष ही फँटसी नाही असं आश्वासन देणाऱ्या खुणाही आपल्या अवतीभवती दिसतात हा केवढा तरी मोठा दिलासा आहे. पुरुषांचं या दृष्टीने प्रबोधन करणं, त्यांच्या मनातल्या प्रश्नांची उकल करण्याचा प्रयत्न करणं आणि त्यांना अधिक संवेदनशील बनवणं असे उपक्रम राबवणाऱ्या हरीश सदानी आणि त्यांचे सहकारी यांची ओळख करून घेणं इथे उचित ठरावं. अलीकडेच हरीश सदानी यांना महाराष्ट्र फाउंडेशनचा पुरस्कार त्यांच्या या समाजाभिमुख कार्यासाठी प्रदान करण्यात आला. स्त्री-पुरुष समतेच्या तत्त्वाला हातभार लावणारं काम हरीश गेल्या अनेक वर्षांपासून करत आहेत. मेन अगेन्स्ट व्हायोलन्स अँड अॅब्युज (मावा) या संघटनेचे संस्थापक सदस्य असलेले हरीश सदानी स्त्री-पुरुष समतेकडे वाटचाल होण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त काम हाती घेऊन त्यात स्वतःला झोकून देऊन वेगवेगळे उपक्रम राबवत आले आहेत. स्वतः सिंधी समाजातील असूनही हरीश कोणत्याही मराठी माणसाप्रमाणे उत्तम मराठी जाणतात. टाटा समाज विज्ञान संस्थेत एमएसडब्ल्यू करताना स्त्रीसंघटनेत काम केल्यामुळे स्त्रीबाबत होणारी हिंसा त्यांना विशेषत्वाने जाणवली आणि या संदर्भात काहीतरी करायला हवं याची निकड त्यांना भासू लागली. सप्टेंबर १९९१ मध्ये “Wanted Men who believe that wives are not for battering and could do something to stop and prevent it” असं वृत्तपत्रातलं आवाहन वाचून एकूण २०५ जणांनी त्याला फ्रतिसाद दिला, त्यात हरीश होते. त्यानंतर त्यांनी मावा संघटनेच्या स्थापनेत सहभाग घेतला आणि एका नव्या विधायक उपक्रमाची सुरुवात झाली. तेव्हापासून स्त्रीपुरुष नातेसंबंध, लैंगिकता, लैंगिक आरोग्य, पुरुषांमधील हिंसक वृत्ती अशा मुद्द्यांवर हरीशचं काम चालू आहे. पुरुषांच्या कार्यशाळा आयोजित करून या विषयांवर चर्चा-संवाद घडवून आणणं हे या उपक्रमाचं मुख्य स्वरूप. ‘पुरुषस्पंदनं–माणूसपणाच्या वाटेवरची’ हा दिवाळी अंक हे जणू या कार्याचं मुखपत्रबनून गेलं आणि त्यात हरीश यांचा महत्त्वाचा वाटा  आहे.   

  स्त्रीपुरुषसमतेच्या तत्त्वाचा पुरस्कार करताना पुरुषांचं प्रबोधन होत नसल्याने त्यांच्या मानसिकतेत बदल घडत नाही आणि मग त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण होतात याचं भान मनात रुजल्यामुळे हरीश यांच्या कामाची दिशा निश्चित झाली. अर्थात त्यांच्यासोबत त्यांचे अनेक सहकारीही होतेच. ऑगस्ट २००६ मध्ये युवामैत्री या उपक्रमाने हरीशच्या कामाला एक नवी दिशा मिळाली. ग्रामीण भागात पुरुषामध्ये स्त्रीपुरुषविषयक विविध पैलूंबाबत जागरूकता निर्माण करण्याचं काम करण्यासाठी त्यांना एक फेलोशिप मिळाली होती. या उपक्रमासाठी त्यांनी पुणे जिल्ह्यातल्या सासवड, जेजुरी अशा परिसरांची निवड केली. पुढे, लोणावळा, कोल्हापूर अशा अनेक ठिकाणी या तऱ्हेच्या कार्यशाळा पार पडल्या. तिथल्या कार्यशाळांमधून भेटलेले तरुण आणि आलेले अनुभव खूपच आशादायक चित्र निर्माण करणारे आहेत, आश्वासक भविष्याचं स्वप्न अशक्य नाही हा दिलासा देणारे आहेत. स्त्रियांबाबतच्या वाढत्या हिंसाचारामागे विशिष्ट अशी पुरुषी मानसिकता आणि पुरुषी अहंकार कारणीभूत आहे, ही जाणीव तरुणांमध्ये रुजवून त्यांच्या विचारांना विधायक दिशा देण्याचं काम या कार्यशाळांमधून हाती घेण्यात आलं होतं. सारे पुरुष जरी हिंसाचार करत नसले तरी या हिंसेबद्दल काहीच न बोलणं हेसुद्धा अयोग्यच आणि तथाकथित मर्दानगीच्या विरुद्ध जाणारंच असतं हे तरुणांवर ठसवण्याचा प्रयत्न यातून करण्यात आला. पुरुष संवेदनशील बनावा आणि स्त्रियांविषयी त्याने मनमोकळा दृष्टिकोन बाळगावा हे उद्दिष्ट तरुण वर्गाच्या समोर ठेवताना कार्यशाळांमधून वेगवेगळे प्रयोग, उपक्रम हाताळण्यात आले. गटचर्चा, पथनाट्य, भित्तिपत्रकं, मनोगतांची देवाणघेवाण अशा मार्गांचा अवलंब करण्यात आला. विशीच्या आसपासच्या वयातले तरुण यात सहभागी होणं अपेक्षित होतं, कारण त्यांना चांगली दिशा मिळाली तर उद्या ते उत्तम जोडीदार बनू शकतील, संवेदनशील मनाने स्त्रीपुरुष नात्याकडे पाहू शकतील. मुलींनी आपल्याशी मैत्री करावी असं मुलांना वाटत असतं, पण त्यासाठी चुकीचे मार्ग अनेकदा मुलं अवलंबतात, कारण पुरुषार्थाच्या विशिष्ट कल्पना त्यांच्या मनावर ठसलेल्या असतात. यात बदल व्हावा, मुलींना कमी न लेखता त्यांचा सहानुभूतीने विचार करणं, एकूणच स्त्रियाचे प्रश्न समजून घेणं आणि स्त्रीपुरुष भेदभावाचं स्वरूप नीटपणे जाणणं अशा गोष्टींचा वेध या कार्यशाळांमधून घेण्यात आला. कार्यशाळेतील ३३ जणांपैकी काहीजण आता या कार्यात उतरले आहेत.

  विशेषतः गणेश फुले, अमोल काळे, सुनील चाचड अशा विशीतल्या तरुणांची उत्तम अन् आश्वासक साथ या उपक्रमाला लाभली. गणेश फुले हा खानवळी जवळच्या फुलेगावचा. आज २४ वर्षांचा असलेला गणेश हा महात्मा जोतिबा फुले यांचा वारसा सार्थपणे सांगतो. त्याच्यात या उपक्रमाने घडवलेला बदल बघितला तरी तरुणांची मानसिकता बदलण्याच्या दृष्टीने अशी शिबिरं कशी उपयोगी पडतात हे पटून जातं. गणेश फुलेचं उदाहरण बघण्यासारखं आहे. त्याला या कार्यशाळेत गेल्यानंतर आपल्या बहिणीचे प्रश्न, तिच्या अडचणी लक्षात आल्या. बहिणीला न विचारताच तिला दाखवण्याचे कार्यक्रम घरात होत होते, त्याबद्दल त्याने आक्षेप घेतला. तिला लग्न करायचं आहे का हा विचार आधी करा, असं त्याने आपल्या आईला सांगितलं. संवाद साधून बहिणीशीही चर्चा केली. या काळात त्याला आपल्या मित्रांशीही हे सगळं बोलता येत नव्हतं. मात्र निवासी कार्यशाळेत आपल्या बहिणीला पाठवलं असतं का, तिला तिच्या मनाप्रमाणे बाहेर जाता आलं असतं का असे सवाल आपल्याला पडत होते हे मात्र त्याने एका कार्यशाळेच्या वेळी जाहीरपणे सांगितलं. अमोल काळे याचाही अनुभव पाहण्यासारखा आहे. भारती विद्यापीठातून तो आता एमएसडब्ल्यू झालाय. आपल्या बहिणीला मित्र असावेत असं वाटतं हे त्याला कळलं तेव्हा त्याला खूप राग आला होता, पण स्वतःला मैत्रिणी असाव्या असं त्याला मात्र वाटायचं. हे त्याने शिबिरातच एकदा बोलून दाखवलं. सुनील मोगर्याची फुलं विकायचा. वडील गेल्यावर शेतीची कामंही त्याने केली. बायाच फक्त घराबीहेर भांडी घासतात असं चित्र गावात असताना तो घराबाहेर भांडी घासू लागला. अनेकजणांनी, नातेवाईकांनीही त्याला नावं ठेवली, पण त्याकडे दुर्लक्ष करत तो आपल्याला पटेल ते करू लागला. वर्षभरापूर्वी त्याने मानस बहु उद्देशीय एकात्मिक संस्था काढली आहे. गावातील स्त्रियांचं सबलीकरण, बचतगटासारख्या माध्यमांमधून तो आज करत आहे. स्त्रीपुरुषांमध्ये आरोग्यविषयक जागरूकता करण्याचं काम त्याची संस्था इतर संस्थांना जोडत करत आहे. पुरुषपणाचे फायदे मुलांना मिळतात, त्याचा उपयोग स्त्रियांना उपयोगी पडेल अशा बेताने करण्याकडे  या मुलांचा कल वाढतो आहे हा एक दिलासाच आहे.

   पुरुष जागरूकतेची ही मोहीम राबवताना संवाद महत्त्वाचा असतो. फक्त मुलांच्या उपस्थितीतच संवाद पार पडत असला तरी खेळ, पथनाट्य अशा उपक्रमांमध्ये मुलींचा सहभागही असतोच. मुलांमध्ये होणाऱ्या चर्चांमध्ये, पुरुष राग आला की शिव्या का देतात, शिव्यांमध्ये विशिष्ट शब्दच का वापरले जातात, शिव्या दिल्यामुळे मनाला खरं समाधान मिळतं का इथपासून ते लैंगिक संदर्भातील विषयांपर्यंत अनेक गोष्टी येतात. पारंपरिक पुरुषी मानसिकतेची घडण का व कशी होते याचं भान यातून मुलांना येतं. लैंगिक विषयांबद्दल मुलांना कुतूहल आणि बुजलेपण असतं, अनेक भ्रमही त्यांच्या मनात असतात. एक तऱ्हेचं साचलेपण आणि बुजलेपण घेऊन ती वावरत असतात. त्यांच्या मनातल्या शंका दूर करण्याचा प्रयत्न केला जातो. पुण्यातील डॉ. अनंत साठे आणि डॉ. शांता साठे या दांपत्याचा लैंगिकतेच्या संदर्भातील प्रशिक्षणासाठी सहभाग असतो. युवामैत्री हा उपक्रम अशा रीतने खूपच प्रभावी ठरला आहे आणि मुलांच्या वर्तनात, समजुतीत बदल घडण्यास त्याने हातभार लावला आहे. जेजुरीतल्या कॉलेजमध्ये मुलींशी गैरवर्तन करणाऱ्या काही उनाड मुलांना रस्टिकेट करण्याचा मुद्दा पुढे आला होता, तेव्हा सुनील चाचडने पुढाकार घेऊन प्राचार्य महोदयांना विनंती केली की आम्हाला त्यांच्याशी बोलू द्या. या मुलांशी संवाद साधून त्याने त्यांना समजावलं की मुलींशी मैत्री करायची असेल तर हरकत नाही, तसं वाटणं स्वाभाविक आहे, पण तुमचे मार्ग चुकीचे आहेत. या मुलांनी माफी मागितली आणि आपल्या वर्तनात सुधारणा केली. यानंतर या कॉलेजातल्या मुलामुलींनी एकत्र डबा खाण्याचा नवा उपक्रम सुरू केला. परस्पर संवाद वाढवणारा हा उपक्रम होता. ही गोष्ट मुंबईपुण्याकडे कदाचित विशेष वेगळी वाटणार नाही, पण जेजुरीच्या दृष्टीने ही खूप अप्रूपाची बाब आहे.

   मुलामुलींमध्ये केला जाणारा भेदभाव मुलांच्या लक्षात येणं ही या उपक्रमातली महत्त्वाची बाब. मुलींच्या हॉस्टेलमध्ये त्यांना रात्री आठनंतर बाहेर राहता येत नाही, हेच मुलांना मात्र रात्री दहापर्यंत बाहेर राहण्याची मुभा आहे, असं का हा प्रश्न मुलांना पडला. मुलींचं घटतं प्रमाण, स्त्रियांबाबत होणारी हिंसा अशा अनेक गोष्टींचं भान मुलांमध्ये वाढलं. गणेश फुलेने एका बैठकीच्या वेळी शेतकरी आत्महत्येबाबत कारणमीमांसा करताना, आपण स्वतःला चांगला कर्तृत्ववान पुरुष सिद्ध करू शकलो नाही, हा सलही कुठेतरी अशा आत्महत्यांमागे दिसत असल्याची मांडणी केली. पीरंपरिक मानसिकतेची ओळख तरुणांना होऊ लागली आहे याच्या अशा कित्येक खुणा युवामैत्रीच्या उपक्रमामधून दिसू लागल्या आहेत. सावित्रीच्या लेकींप्रमाणे जोतिबाचे लेकही नवी ओळख, नवं भान घेऊन जीवनाला सामोरं जाताहेत हा एक मोठा दिलासाच म्हटला पाहिजे.

(२७ फेब्रुवारी २०११)

इजिप्तमधील सिस्टरहूड

 

    इजिप्तमधल्या लढ्याला मिळालेलं यश ही एक ऐतिहासिक घटना आहे. या लड्याचा दबाव वाढत गेला तेव्हा होस्नी मुबारक यांनी आता पुन्हा आपण निवडणूक लढवणार नसल्याचं जाहीर केलं, तरी लगेच सत्ता सोडण्याची मात्र त्यांची तयारी नव्हती. मात्र त्यांना अखेर नमावं लागलं आहे. मुस्लिम ब्रदरहूड ही इजिप्तमध्ये बंदी असलेली आंतरराष्ट्रीय संघटना होस्नीविरोधी लढ्यात आक्रमकपणे उतरली. तरीही या सगळ्या आंदोलनात एकही इस्लामी घोषणा दिली गेली नाही हे त्याचं वैशिष्ट्य ठरलं आहे. या संपूर्ण लढ्यात इजिप्तच्या महिलांचा असलेला सहभागसुद्धा महत्त्वाचा ठरला. एरवी इजिप्त हा फार मागास प्रवृत्तीचा देश नसला तरी तिथल्या महिलांबाबत पारंपरिक दृष्टिकोनच बाळगला जात होता. म्हणूनच इजिप्तमधल्या आंदोलनातली महिलांची भूमिका वैशिष्ट्यपूर्ण ठरते. होस्नी मुबारक यांच्यानंतरचा इजिप्त मुस्लिम धर्मवादी लोकांच्या हातात जाईल अशी भीती न बाळगता, आपणही भविष्यातील संक्रमणाच्या प्रक्रियेचा एक भाग बनणार आहोत हा आत्मविश्वास मनात घेऊन तिथल्या महिला या लढ्यात उतरल्या होत्या, असं या आंदोलनाच्या एकूण बातम्यांवरून दिसलं. तिथल्या सरकारी टीव्हीने मात्र, आंदोलनात स्त्रियांचा लैंगिक छळ झाल्याच्या वार्ता पसरवण्याचा प्रयत्न केला.   

   कैरोतल्या तहरीर स्क्वेअरमध्ये लाखोंच्या संख्येने जमलेल्या आंदोलनकर्त्यांमध्ये महिलाही मोठ्या प्रमाणात उतरल्या हे चित्र जगाने पाहिलं. इजिप्त हा काही स्त्रियांना मोकळीक घेऊ देणारा देश नव्हे. तो तसा पारंपरिक देशच आहे. तरी तिथल्या स्त्रियांना पुरुषांप्रमाणे कायदेशीर आणि आर्थिक हक्क राहिले आहेत, असं इतिहास सांगतो. म्हणजे निदान सैद्धान्तिक दृष्ट्या तरी तिथे पूर्वीपासून स्त्रियांना कायद्याने बरेच अधिकार बहाल केले होते. मालमत्तेचा हक्कही त्यांना होता आणि विवाहाच्या करारातही त्यांना पुरुषाच्या बरोबरीने विवाह अन् घटस्फोटाचा हक्क असे. विवाह ही फार महत्त्वाची गोष्ट मानली जात असे. आजही काही बाबतीत हा देश पारंपरिक असला, तरी शिक्षण, नोकरी या गोष्टी तिथल्या महिलांसाठी नव्या नाहीत हेही खरंच. या आंदोलनात स्त्रिया पुरुषांच्या बरोबरीने रस्त्यावर उतरल्या. सार्वजनिक ठिकाणी स्त्रीला पारंपरिक परिवेशातच तिथे वावरावं लागतं. तिथल्या नव्वद टक्के महिला हिजाब वापरतात. महिलांना राजकीय आरक्षण असूनही फक्त १.८ टक्के महिला तिथल्या असेंब्लीपर्यंत पोचल्या आहेत. गेल्या वर्षी तिथल्या संसदेत स्त्रियांसाठी ६४ नवीन जागा निर्माण करण्याचा कायदा करण्यात आला. त्याआधीच्या निवडणुकीत फक्त १२ स्त्रिया निवडणुकीला उभ्या राहिल्या होत्या.  

  महिलांचं अस्तित्व नोकऱ्यांमध्येही दिसून येतं पण लठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्या पुरुषांकडे अधिक प्रमाणात जातात. खासगीकरणाच्या धोरणांचा फटकाही स्त्रियांना बसतो. सामाजिक सेवा, शिक्षण, नर्सिंग आणि वैद्यक, औषधनिर्माण अशा ठिकाणी महिलावर्ग जास्त आढळतो. कमी कौशल्याची पदं महिलांकडे जातात. आणि अनेकदा ही पदं हंगामी असतात. जागतिक मंदीच्या काळात नोकऱ्यांच्या ठिकाणी स्त्रीवर्गाला फटका बसला, तसा यानंतरच्या काळातही तो बसू शकतो. उद्योगक्षेत्रातही स्त्रिया धडपडत असतात. पण हे प्रमाण फक्त १८ टक्के आहे, तर नोकरी आणि स्वयंरोजगारात २८ टक्के महिला आहेत. कायद्यानुसार सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रात स्त्रियांना बाळंतपणाची रजा देणं, मुलांसाठी पाळणाघरं काढणं आणि तान्ह्या मुलांसाठी त्यांना कामकाजाच्या वेळेत सवलत देणं या गोष्टी बंधनकारक असल्यामुळे, स्त्रियांना कामावर ठेवणं महागडं आहे अशी भावना तिथे आहे. आर्थिक संकटाच्या काळात मग स्त्रियांच्या नोकऱ्यांवर गदा येणं हे तिथे स्वाभाविकपणे घडतं. तरीही, इजिप्तशियन स्त्री ही घराबाहेर पडून काम करते आहे हे महत्त्वाचं. शिक्षण आणि इंटरनेटसारखी माध्यमं यामुळे तिथल्या स्त्रिया स्वतःच्या आकांक्षा, तक्रारी बोलून दाखवू लागल्या आहेत आणि या आंदोलनात त्यांचा असलेला सहभाग हा या मुक्तीच्या वाटेवरचाच हुंकार आहे.

  तरुण पिढी तर नेट सॅव्ही असल्यामुळे या माध्यमाचा उपयोग ती स्वतःचे विचार आविष्कृत करण्यासाठी करते. तरुण स्त्रिया ब्लॉग आणि ऑनलाईन रेडिओच्या माध्यमाचा वापर करून बंधनांवर मात करण्याचा आणि समानतेची लढाई लढण्याचा मार्ग अवलंबत आहेत. तिथल्या तीस टक्के महिला इंटरनेटचा वापर करतात. अर्थात नेट वापरणाऱ्या या महिला मुख्यत्वेकरून उच्च वर्तुळातल्या आहेत हेही खरंच. नेटवर अनामिक राहूनही मनोगत मोकळेपणाने व्यक्त करता येतं याचा लाभ स्त्रिया घेताना दिसतात. स्त्रियांबाबत होणारा अन्याय आणि भेदभाव हा त्यांच्या ब्लॉगलेखनाचा मुख्य विषय असतो. दालिया ज़ियादा ही ब्लॉगर आपल्या ब्लॉगमध्ये ओमरा या पवित्र स्थळी आम्हा महिलांना जवळच्या नात्याती पुरुष (वडील, भाऊ, नवरा, मुलगा) सोबतीला असल्याशिवाय प्रवेश दिला जात नाही, त्याबद्दल लिहिते. तिचं म्हणणं हे की माझे वडील हयात नाहीत, माझ्या भावांना सोबत येण्यात रस नाही आणि मला नवरा नाही, तर मी काय करायचं? एक अनामिका स्वतःच्या व्यसनाधीन भूतकाळाबद्दल लिहिते. अरबी पुरुषांचा मुलींच्या कौमार्याबद्दल जो अत्याग्रह असतो त्याबद्दलही तिने ब्लॉगमध्ये लिहिलं आहे. स्त्रियांना इजिप्तमधील समाज जी वागणूक देतो त्यावरही स्त्रिया लिहीत असतात. कोंडलेला श्वास झटकून टाकून मोकळ्या वातावरणात जगण्याची इच्छा घेऊन तिथल्या महिला राजकीय बदलातून सामाजिक बदलाची वाटचाल सुरू होण्याची आशा बाळगून आहेत. सध्याच्या आंदोलनाबद्दलही बऱ्याच ब्लॉग्सवर लेखन केलेलं सापडतं.   

  विमेन ऑफ इजिप्त या फेसबुकवरच्या ग्रुपने ताज्या संघर्षात सहभागी झालेल्या स्त्रियांचे फोटो असणारी गॅलरी तयार केली होती. स्त्रीपुरुषांनी परस्परांचे हात हातात घेणं हे सुद्धा तिथे सहन केलं जात नाही, तिथे एक वृद्ध स्त्री एका सैनिकाच्या गालांचं चुंबन घेतानाचं छायाचित्र फेसबुकवरच्या आल्बममध्ये प्रसिद्ध झालं होतं. या आंदोलनात फेसबुक आणि ट्विटरसारख्या नेटवर्किंग साईट्सचा वापर झाला असल्याची चर्चा आहेच. अस्मा महफ़ूज़सारखी महिला विकासाच्या चळवळीतली तरुणी गेल्या अनेक वर्षांपासून सामाजिक चळवळीच्या क्षेत्रात काम करते आहे. तिने तरुण स्त्रियांना नेटच्या माध्यमातून संघटित करण्याचा प्रयत्न केला आणि या लढ्यातही तिच्या प्रयत्नांचा महत्त्वाचा वाटा राहिला आहे. तहरीर स्क्वेअरमध्ये तरुण स्त्रियांप्रमाणे वयोवृद्ध महिलाही जमल्या, जमत असत. डॉ. नावल एल सादावी यांच्यासारखी आघाडीची इजिप्तशियन स्त्रीवादी कार्यकर्त्री वयाच्या ८०व्या वर्षी या आंदोलनात उतरली. ही महिला गेल्या अनेक वर्षांपासून स्त्रियांची सुंता करण्याची जी क्रूर प्रथा आहे त्याविरुद्ध लढते आहे. मुबारक यांना गुन्हेगार मानण्यात यावं अशी तिची मागणी होती. तर मारवा राखा नावाची गरोदर तरुणी सातवा महिना चालू असतानाही या निदर्शनांमध्ये सहभागी झाली. ती तर म्हणते, “मी गरोदर नसते तर कदाचित मी घरीच बसून राहिले असते. पण आता माझ्या पोटातल्या बाळाचं भवितव्य मला घरी बसू देत नाहीए. त्याच्यासाठी मी इथे आले आहे”. तर अॅना डे ही मूळची अमेरिकन तरुणी आंदोलन टिपण्यासाठी कैरोला गेली होती तिने या आंदोलनकर्त्या स्त्रियांबद्दल लिहिलं आहे. स्त्रियांची संख्या मोठी असली तरी पुरुषांच्या मानाने कमी होती, मात्र तिथल्या स्त्रियांनी कॅम्पेनच्या माध्यमातूनही खूप काम केलं असं ती म्हणते. त्याचप्रमाणे या स्त्रियांनी आंदोलनकर्त्यांना अश्रुधुरापासून होणारा त्रास कमी करण्यासाठी पेप्सीच्या बाटल्या पुरवूनही मदत केली, असं डे हिने नोंदवलं आहे. आंदोलकावर अश्रुधुराचा मारा केला जात होता. अश्रुधुराचा त्रास होऊ नये म्हणून पेप्सी आणि पाण्याचा वापर परिणामकारक ठरतो. म्हणून या स्त्रिया कार्समधून भरपूर पेप्सी व पाणी आणून त्यांचं वाटप करत होत्या असं डे हिने म्हटलं आहे.

   मुस्लिम ब्रदरहूडचा या लढ्यातील सहभागामुळे अनेकांना उद्याच्या काळाबद्दल अनिश्चितता वाटते. त्यात स्त्रियांचे हक्क आणि स्वातंत्र्य यावर बंधनं येतील अशी भीतीही काहीजण व्यक्त करत आहेत. कारण मुस्लिम देशांमधून स्त्रियांना मोकळा श्वास घेता येणं कठीण होत चालल्याचं चित्र आज बऱ्याच ठिकाणी आहे. पाकिस्तानातील स्त्रीविरोधी कायद्यावर आवाज उठवणाऱ्या सलमान तासीर यांना तिथल्या धर्मवाद्यांनी ठार मारल्याची घटना ताजी आहे. पीपीपीच्या नेत्या शेरी रहमान यांनी अलीकडे धर्मविरोधी कृत्य करणाऱ्यांबाबत लागू असणाऱ्या कायद्यात दुरुस्ती करून, त्यातील फाशी देण्याच्या शिक्षेची तरतूद मागे घेण्याचा बदल सुचवला होता. पण त्यांना हे विधेयक मागे घेणं भाग पाडण्यात आलं आहे. आपण हा कायदा पूर्ण रद्द करा असं म्हणतच नव्हतो, फक्त आपण निरपराधी आहोत हे सिद्ध करण्याची संधी आरोपीला देण्यात यावी अशी आपली भूमिका असल्याचं रहमान यांनी स्पष्ट केलं आहे. मात्र त्यांना दबावामुळे आपलं पाऊल मागे घ्यावं लागलं आहे. इजिप्तमध्येही अशा तऱ्हेचे प्रसंग उद्या उभे राहू शकतात अशी भीती व्यक्त होताना दिसते. मात्र तिथल्या बहुतेक स्त्रियांना तसं वाटत नाही. त्या येणाऱ्या काळाबाबत आशावादी आहेत आणि पुढेही आपल्या हक्कांसाठी लढण्याची त्यांची तयारी आहे. मुस्लिम महिलांनी प्रथमच बाहेर पडून अशा प्रकारची हिंमत आणि जिगर दाखवली आहे. त्यांच्या संघर्षाचं चीज व्हावं अशीच सदिच्छा आपण बाळगली पाहिजे.

(२० फेब्रुवारी २०११)

भारताच्या ‘वर्मा’वर बोट!

    ब्रिटनमधल्या भारतीय दूतावासातील एक वरिष्ठ अधिकारी अनिल वर्मा यांच्यावर बायकोला मारहाण केल्याचा आरोप असूनही, तिथल्या सरकारला त्यांच्यावर कारवाई करता आली नाही. यामागचं कारण असं की वर्मा हे दूतावासातील अधिकारी असल्यामुळे त्यांना राजनैतिकदृष्ट्या आपोआपच अशा कायदेशीर कारवायांपासून संरक्षण लाभलं आहे. पदामुळे वर्मा यांना लाभलेल्या कवचकुंडलांची करामत हा आता चर्चेचा विषय बनला आहे.

   डिसेंबरमध्ये घडलेल्या एका घटनेमुळे वर्मा यांचं कृत्य उजेडात आलं तेही खूप उशिराच. गेल्या अकरा डिसेंबरला त्यांचा आपली पत्नी परोमिता हिच्यासोबत ख्रिसमस ट्रीवरून वाद झाला आणि बाचाबाचीनंतर अनिल वर्मा यांनी परोमिताला मारहाण केल्यामुळे तिच्या नाकातून रक्त वाहू लागलं. ती घराबाहेर पडताना शेजारच्या लोकांनी पाहिलं आणि पोलिसांना बोलावलं असा हा घटनाक्रम आहे. घटनेच्या तपशिलात जाण्याचं कारण नाही. तसंच, अशी भांडणं नेहमी होतच असतात, म्हणून सोडून तर अजिबातच देता कामा नये. कारण यात कौटुंबिक हिंसाचार, राजनैतिक संरक्षक कवचाचा कायदा, गुन्ह्याचा तपास करताना उद्‍भवू शकणाऱ्या अडचणी असे अनेक मुद्दे गुंतलेले आहेत.

   डिसेंबरात ही घटना घडल्यानंतर लंडनमधील पोलिसांना माहिती मिळूनही कारवाई करता येत नव्हती. आणि भारतीय दूतावास व सरकारला ही माहिती मिळूनही घटना दडपण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र तसं होऊनही माध्यमांमुळे घटना प्रकाशात आलीच. त्यावेळी, या गोष्टीची चर्चा झाली तर जगभरात भारताची बदनामी झाली असती असं कारण याबाबत देण्यात आलं. आणि इलाजच उरला नाही म्हणून वर्मा यांना भारतात परत बोलावून घेण्यात आलं. ब्रिटिश सरकारच्या विदेश मंत्रालयाने वर्मा यांना लागू होणारं संरक्षक कवच मागे घेण्यात यावं अशी विनंती भारत सरकारला केलीही होती, मात्र ती फेटाळण्यात आली. त्यानंतर सुरू झालेला लपवालपवीचा आणि सारवासारवीचा खेळ अजूनही चालूच आहे. अलीकडेच न्यूयॉर्क येथील असेच दुसरे एक अधिकारी आलोक रंजन झा यांनी विमान प्रवासात दारू पिऊन विमानातील एका महिलेसोबत असभ्य संभाषण व वर्तन केल्याचं निष्पन्न झालं. तर त्यांनाही भारत सरकारने परत बोलावून घेतलं आहे. भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांची बदली केली जाते त्यातलाच हा प्रकार. ‘देशाची प्रतिमा मलिन होते’, हे दोघांबाबतही त्यांना परत बोलावण्याचं सबळ कारण होतं. संबंधित महिलांविषयीची आस्था किंवा काळजी त्यामागे नाहीच, ही गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे.

    परोमिता वर्मा हिच्यासह अनिल वर्माला परत बोलावण्याचा निर्णय झाला असला तरी परोमिताला इथे परत यायचं नाही, त्यामुळे ती सध्या ब्रिटनमध्येच लपून राहिली आहे. तिने त्यासाठी तेथील सरकारची परवानगीही मिळाल्याचं वृत्त आहे. अशा प्रकारे एखाद्या भारतीयाने ब्रिटनकडे आश्रय मागितला तर बहुतेकदा त्यास नकारच देण्याची पद्धत आहे. पण परोमिताबाबत अपवाद केलेला दिसतो. कारण तिला भारतात परतल्यानंतर झालेल्या चौकशीत न्याय मिळण्याची खात्री नाही, हे तिने ब्रिटिश सरकारला पटवून दिलं असावं. घटना घडल्यानंतर भारतीय दूतावासाने ज्याप्रकारे तिची हाताळणी केली त्यावरूनच हे स्पष्ट होतं की, घरातलं भांडण बाहेर जाऊ नये आणि नवराबायकोतला कलह शेवटी मिटवलाच पाहिजे अशा तऱ्हेची भूमिका घेऊन प्रकरणाला पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न फारतर करण्याकडे दूतावासाचा कल दिसतो. शिवाय देशाच्या परदेशातील प्रतिमेची काळजी त्याला आहेच. पण यामुळे कौटुंबिक हिंसाचाराला एक तऱ्हेचं संरक्षण मिळतं याकडे दुर्लक्ष होतंय त्याचं काय?

    दुसरी गोष्ट अशी की, अशा तऱ्हेचं संरक्षण दूतावासातील अधिकाऱ्यांना मिळण्याच्या कायद्यामागची कारणं मुळात वेगळी आहेत. व्हिएन्ना करारानुसार असं संरक्षण मिळू लागलं, त्यामागे दूतावासातील अधिकाऱ्यांना परदेशात कोणत्याही जाचाविना निर्भयपणे आणि स्वतंत्र बाण्याने काम करता यावं अशी भूमिका होती. पण आजवर अनेक राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी त्याचा गैरफायदा उठवत, वाहतुकीचे नियम तोडण्याबाबतच्या किंवा घरकाम करणाऱ्या नोकरांना मारहाण करण्यासंदर्भातील गुन्ह्यांतून स्वतःची सुटका करून घेण्यासाठी त्याचा वापर केला हे सत्य आहे. चोरून वस्तूंची ने-आण करण्यासाठीही या संरक्षणाचा वापर अनेकदा केला गेला आहे. अनिल वर्मावर तर पत्नीला केलेल्या शारीरिक मारहाणीचा आरोप आहे. हा फार गंभीर असा गुन्हा असून, त्यावर पांघरूण घालण्याचं कारण नाही. भारतात आल्यावर वर्माची चौकशी होईल आणि त्याला शिक्षा होईल असं सांगण्यात येतं, पण एकदा इथे आल्यावर लंडनमध्ये घडलेल्या घटनेचे साक्षीदार मिळणं, इतर परिस्थितिजन्य पुराव्यांचा आधार घेऊन तपास करणं कसं काय शक्य होणार, हा प्रश्नच आहे. म्हणूनच ही चौकशी तिथेच  करण्याचा परोमिताचा आग्रह अगदी योग्य आहे. दिल्लीला परतल्यानंतर परोमिताला चौकशीत न्याय मिळेलच याची काहीच खात्री नाही. कारण आताच दूतावासाकडून परोमितावर, तिला ब्रिटनमध्ये राहण्यासाठी बहाणा हवा म्हणून ती भारतात परतायला तयार नाही, असा आरोप केला जातोय. शिवाय, दूतावासाने आपल्या कर्मचाऱ्यांना परदेशात कसं वागायचं याबाबतचे काही नियम ठरवून दिले असतीलच. त्यात असा हिंसाचार बसतो का हा प्रश्नही इथे विचारता येऊ शकेल. देशाची नाचक्की परदेशात होऊ नये यासाठी सारा खटाटोप करण्यात आला, पण ती तर ही घटना घडली तेव्हाच झाली होती.

  वेगवेगळ्या मुद्द्यांकडे या घटनेमुळे चर्चा होऊ लागली आहे. एकीकडे भारतात कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायदा लागू होऊनही त्याची अंमलबजावणी पुरेशा क्षमतेने झालेली नाही. मुळात हा कायदा बनत असतानाच खूप उलटसुलट चर्चा घडल्या होत्या. कायद्याचा मसुदा स्त्रीसंघटनांकडेही अभिप्रायासाठी आला होता, त्यावेळी त्यात असा एक मुद्दा होता की, नवराबायकोच्या भांडणात एखादी थप्पड मारली जाणं (अर्थातच नवऱ्याकडून बायकोला) हा काही हिंसाचार म्हणता येणार नाही. स्त्रीसंघटनांनी त्यास जोरदार विरोध केल्यानंतर हे वाक्य काढून टाकण्यात आलं होतं. हा कायदा २००५ साली बनला आणि २६ ऑक्टोबर २००६ रोजी तो लागू झाला. रेणुका चौधरी तेव्हा महिला व बालविकास मंत्री होत्या. हा कायदा लागू झाल्यानंतर एकाही पुरुष नेत्याने आपल्याला शुभेच्छा दिल्या नाहीत, अशी सार्थ भावना त्यावेळी रेणुका चौधरींनी बोलून दाखवली होती, याची इथे आठवण होते. मुळात कौटुंबिक हिंसाचार आणि पारंपरिक मानसिकतेमुळे त्याकडे होणारं दुर्लक्ष, नवऱ्याने मारलं तर तक्रार कोणाकडे करायची अशा हताश भूमिकेची परंपरा किंवा थोडंफार असं चालायचंच असं म्हणून हिंसेला दिला जाणारा पाठिंबा या गोष्टी बदलल्या पाहिजेत यासाठी नवा कायदा केंद्रातर्फे करण्यात आला. पण राज्यांमधून त्याची अंमलबजावणी नीट होताना दिसत नाही. तिथेच सगळा प्रश्न आहे.

   बायको ही आपली मालमत्ता आहे आणि तिची हाताळणी आपण कशीही करू शकतो ही गोष्ट भारतीय मानसिकतेत इतकी घट्ट रुजली आहे की, अशा तऱ्हेच्या घटना देशात अक्षरशः गल्लोगल्ली सापडतील. परदेशांमधूनही असे प्रकार यापूर्वी घडलेच नाहीत असं नाही. मुद्दा आहे तो कारवाईचा. देशाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळू नये म्हणून अशा गुन्ह्याला राजनैतिक कायद्याचं संरक्षण मिळणं हे गंभीर आहे. आणि अशा भूमिकेचं उच्च पदस्थांकडून ज्या प्रकारे समर्थन केलं जातंय ते आणखीच जास्त गंभीर आहे. या घटनेचा निषेध एकाही राजकीय पक्षाच्या नेत्याने केलेला नाही हेसुद्धा पुरेसं बोलकं आहे.

(६ फेब्रुवारी २०११)

   

दलित स्त्रीलेखनाची विद्रोही वाट

  दलित आणि स्त्री साहित्यातील विद्रोह असं सूत्र घेऊन मुंबईत या महिन्याच्या सुरुवातीला झालेला परिसंवाद बऱ्याच प्रश्नांना उलगडत पार पडला. निमित्त होतं साने गुरुजी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्टने आयोजित केलेल्या पाचव्या आंतरभारती साहित्य संवादाचं. आंतरभारतीच्या प्रसारासाठी असा कार्यक्रम दर दोन वर्षांनी आयोजित करण्यात येतो. यंदा भारतीय साहित्यातील विद्रोह असंच या दोन दिवसीय कार्यक्रमाचं विषयसूत्र होतं. त्याअंतर्गत झालेला दलित व स्त्री साहित्यविषयक परिसंवाद चांगलाच रंगला. मराठीतील प्रज्ञा पवार आणि तामीळमधील बामा या दोन दलित लेखिकांचा सहभाग त्यात होता. ‘दलित असणं आणि स्त्री असणं यात अधिक वेदनादायक काय आहे’, या ’राजस्थानी व हिंदीतील नामवंत कवी चंद्रप्रकाश देवल यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर दोघींनीही ‘दलित स्त्री असणं, असं उत्तर दिलं. तर, ‘एकच उत्तर हवं असल्यास मात्र आपण दलित असणं असंच म्हणू’, अशी बामाची भूमिका होती.

 मराठीपुरतं बोलायचं तर दलित स्त्री लेखनाची त्यातली परंपरा महत्त्वाची ठरते. पुरुष लेखकांनी ज्याप्रमाणे इथल्या जातीय व्यवस्थेला हादरवून सोडणारं लेखन केलं तेच दलित लेखिकांनीही केलं. मुळात एरवीही स्त्री लेखनाचा वेगळा विचार केल्याशिवाय पुढे जाता येत नाही. कारण आज एकविसाव्या शतकातही एकच  सामाजिक आणि राजकीय परिस्थिती स्त्री-पुरुषांवर समान परिणाम करत नाही. स्त्री-पुरुषांची मानसिकता वेगळी बनलेली असते, धारणा वेगळ्या असू शकतात आणि जगाकडे बघण्याची त्यांची दृष्टीही निरनिराळी असू शकते. याला शतकानुशतकांची पुरुषसत्ताक पैतृक समाजाची घडी कारणीभूत ठरते. यासंदर्भात दलित लेखिकांचा विचार करताना भारतीय समाजातील जात आणि स्त्री यांच्यातील विशिष्ट संबंधाची दखल घ्यावी लागते. हिंदुधर्मातली चातुर्वर्ण्यावर आधारित सामाजिक रचनेने स्त्रीवर घातलेली बंधनं आणि जातीच्या उतरंडीमुळे एकूणच असणारी विषमता या गोष्टींनी स्त्रीच्या अस्तित्वाचा संकोच करून टाकला. दलित स्त्री असणं हे या अर्थाने अधिक वेदनामय ठरतं ते यामुळेच. कारण दलित स्त्री ही दलित म्हणून आणि स्त्री म्हणून अशी दुहेरी भेदभावाचा बळी ठरत आली आहे.

  

दलित साहित्य म्हणजे मानवमुक्‍तीच्या पथावरची यात्राच आहे. त्यास वेदना, प्रतिकार, विरोध, बुद्धिप्रामाण्यवाद अशा अनेक जाणीवांचा स्पर्श आहे. दलित स्त्रीचं जीवन हे स्त्रीशोषणाच्या जातिव्यवस्थेत असलेल्या मुळांची आठवण करून देतं. ती अधिक दडपलेलं जगणं जगते. स्त्री म्हणून आणि दलित जातीत जन्मली म्हणून तिला समाजात विशिष्ट वागणूक मिळते. तर पुरुषसत्ताक रचनेत कुटुंबातही तिचं शोषण होतच असतं. दलित लेखिकांची ही अनुभूती त्यांच्या लिखाणातून वेळोवेळी प्रकट झाली आहे. मराठीत असलेली दलित स्त्रियांची आत्मकथनं यादृष्टीने महत्त्वाची ठरतात. बेबी कांबळे, शांताबाई कांबळे, मीनाक्षी मून, ऊर्मिला पवार, कुमुद पावडे अशी अनेक नावं इथे आठवतात. कुमुद पावडे यांच्या अंतःस्फोट’मधला, ‘मला अहेव मरण नकोच’ सारख्या लिखाणातला सूर असो, की ऊर्मिला पवारांच्या ‘आयदान’मधून आलेलं घरकामाची निरवानिरव करून मगच रात्री लिहायला बसावं लागणं, अन्यथा नवऱ्याच्या रोषाचं कारण होणं असो; दलित स्त्रीच्या वाट्याला येणारं पुरुषसत्तेचं वास्तवही त्यांच्या दलितपणाइतकंच जाचक ठरताना दिसतं. दलित पुरुषांनी आपल्या आत्मपर लिखाणात आईच्या कष्टांचा गौरवपूर्ण उल्लेख केलेला आढळतो, पत्नीच्या कष्टांचीही दखल त्यात दिसते. पण बाईकडे भोगदासी म्हणून बघण्याची वृत्तीही काहींच्या लेखनात आढळते. दलित स्त्रियांच्या आत्मकथनांमधून व्यक्‍तिगत गोष्टींबरोबरच बदलत्या सामाजिक वास्तवाची दखलही घेतल्याचं जाणवतं. दलित चळवळ, परंपरेला तिने केलेला विरोध यांचे उल्लेख त्यात सापडतात. समाजात येणाऱ्या विदारक अनुभवांबरोबरच दलित स्त्री आपल्या वाट्याला घरात येणारी वागणूक आणि त्यातील अन्यायाबद्दलही लिहिते. एक आत्मभानाची जाणीव तिला स्पर्श करून गेल्याचं जाणवतं. स्त्रीचं आत्मचरित्र म्हणजे तिच्या पतीविषयीच जास्त सांगणारं लेखन ही मराठीतली परंपरा नाकारून दलित स्त्रियांची आत्मकथनं समोर येतात.

 आजच्या महत्त्वाच्या दलित लेखिकांमध्ये प्रज्ञा पवारचा समावेश करावाच लागेल. कवितेच्या क्षेत्रात आपला ठसा उमटवणाऱ्या प्रज्ञाने दलितपणाचा अनुभव आणि स्त्रीवादी भूमिका यांची सांगड घालत लिहिलं आहे. अलीकडे ‘लव्ह इन द टाईम ऑफ खैरलांजी’ किंवा ‘विठाबाई भाऊ मांग नारायणगावकर’ अशा आपल्या दीर्घ काव्यांमधून सामाजिक जाणिवांचे पडसाद आविष्कृत केले आहेत. परवाच्या परिसंवादात प्रज्ञा पवारने, दलित स्त्रियांनी पुरुषी प्रवृत्तीबद्दल लिहू नये, ल्ह्ल्यास पाश्चिमात्य स्त्रीवादाचं अनुकरण त्या करतात असं मानलं जातं अशी एक साथ तक्रार मांडली. व्यक्‍तिगत अवकाशातील सत्तासंघर्षाबाबत जाहीरपणे स्त्री जेव्हा लिहिते, तेव्हा नेहमीच अशी आडकाठी केली जाते आणि दलित स्त्रीही याला अपवाद नाही हेच यावरून स्पष्ट होतं.

  

 बामा या तामीळभाषक लेखिकेची एक बंडखोर लेखिकेचीच प्रतिमा आहे. तिनेही या परिसंवादात असाच सूर लावला की, भारतीय समाजात जातवार रचनेमुळे होणारं शोषण एक तऱ्हेच्या साम्राज्यवादाचंच रूप आहे. शोषक आणि शोषित अशा दोन संस्कृतीच इथे अस्तित्वात आहेत, असं तिचं म्हणणं होतं. बामाबद्दल जाणऊन घेणं इथे नक्कीच प्रस्तुत ठरावं. फाऊस्टिना बामा असं नाव असलेली ही लेखिका बामा या नावाने लिखाण करते. तामीळनाडूतील कांचीपुरम जिल्ह्यातल्या ओनगूर या गावातल्या शाळेत ती शिक्षिका आहे. गेल्या जवळजवळ वीस वर्षांपासून बामा लेखन करते आहे. तिच्या लिखाणाची सुरुवात आत्मकथेने झाली. बामाच्या गावातील विशिष्ट दलित जातीतील सारेजण ख्रिस्ती झाले होते. ती ख्रिश्चन धर्मातील दलित आहे. तिच्या आजोबांच्या काळातच हे धर्मांतर झालं होतं, म्हणजे फार जुनी गोष्ट नाही. धर्म बदलला तरी दलितत्व पुसलं जात नसल्याने आलेले अनुभव बामाच्या मनात घर करून बसले. हे दलितत्व ख्रिश्चन धर्मातील लोकही विसरत नाहीत हा अनुभव तर अधिकच त्रासदायक होता. बामाला जोगीण (नन) व्हायचं होतं, पण रोमन कॅथॉलिक चर्चमधल्या ननच्या प्रशिक्षणाच्या वेळी आलेल्या भेदभावाच्या वागणुकीने तिला हादराच बसला. नन बनायला जाताना तिच्या मनात असलेला तळागाळातल्या लोकांचा विचार तिला तिथे कुठेच दिसला नाही. चर्च आणि कॉन्व्हेंटचे विचार आणि संकल्प काही वेगळेच असल्याचं तिच्या लक्षात आलं. आपला अभ्यासक्रम अर्ध्यावरच सोडून ती गावात परतली. मग धर्मपीठाकडून होणारा जाच, अन्याय आणि शोषण याला वैतागून तिने नन होण्याचा मार्गच सोडून दिला.

 

 सुशिक्षित दलित स्त्रीचं एकटेपण आणि असुरक्षितता अनुभवतानाच आपल्या जातीच्या सुखदुःकांशी बामा जोडल गेली. स्वतःच्या दलितपणाची ही नवी ओळख तिला जगण्यातील मर्म समजावणारी ठरली. तिचा हा प्रवास तिच्या अवतीभवतीच्या ग्रमीण वास्तवासह तिच्या ‘कारुक्कु’ या आत्कथनात चित्रित झाला आहे. दलित स्त्रीचं तामीळमधील हे पहिलंच आत्मकथन आहे. व्यक्‍तिगत संघर्षातून, अडचणीतून एक दलित स्त्री स्व-ओळखीच्या मार्गावर कशी रुळते याचं प्रत्यंतर देणारं हे लेखन आहे. धर्मशिक्षणाच्या प्रक्रियेतून बाहेर पडून धर्मपीठालाच प्रश्न विचारणारी, स्वतःच्या श्रद्धा तपासून पाहणारी आणि स्वतःची दलित म्हणून असणारी ओळख जवळ करू पाहणारी बामा यात भेटते. तिची चार पुस्तकं प्रकाशित झाली असून चारींचा इंग्रजी अनुवादही झाला आहे. ‘संगती’ या पुस्तकातून तिने कादंबरीची रचना ठेवली असली तरी सलग असं कथानक त्यात नाही. घटनांची साखळी विणल्याप्रमाणे यातलं निवेदन आहे. संगती शब्दाचा अर्थच घटना असा आहे. या पुस्तकात बामाने आपल्या गावातील दलित समाजाची दिचर्या, स्त्रियांचं जगणं आणि त्यांना मिळणारी हिंसापूर्ण वागणूक अशा गोष्टींचा आलेख मांडते. दलित स्त्रीवर घरात पुरुषाची आणि बाहेरच्या जगात उच्चवर्गाची सत्ता कशी चालते याचं दर्शन या लेखनातून तिने घडवलं आहे. ग्रामीण भागातली लोकसंस्कृतीशी जवळीक साधणारी जीवनरहाटी आणि ज्येष्ठ स्त्रियांच्या भावविश्वातल्या जुन्या वळणाच्या रीतिभाती, चर्चमधील सामूहिक विवाह अशा गोष्टी यात बामाने टिपल्या आहेत. तसंच, दलित स्त्रीची स्वतःच्या शरीराविषयीची जाणीव, लज्जा, आरोग्याविषयीचं भान याबद्दलही बामा लिहिते.   लोकगीतं, लोककथा आणि काव्य याबद्दचं हृद्य लेखनही बामाने यात केलं आहे. याशिवाय ‘वनमान’ ही कादंबरी आणि ‘किंशुबुकारण’ हा कथासंग्रह ही तिची पुस्तकं आहेत.

   दलितत्व आणि स्त्रीवाद अशा दोन्ही प्रवाहांच्या जाणिवा आविष्कृत करणारं बामा आणि प्रज्ञा यांच्यासारख्यांचं लेखन सामाजिक-राजकीय परिप्रेक्ष्यातून स्त्रीचा विचार मांडत जाणारं लेखन आहे. जात आणि लिंगभावविषयक जाणिवांतून होणारं दमन-शोषण या लेखिका चित्रित करतात. बामासारखी लेखिका दलित स्त्रीवाद आपल्या लिखाणातून जोरकसपणे आणते. विद्रोहाच्या दलित स्त्री साहित्यातल्या या खुणा डोळस आश्वासकतेचा प्रत्यय देणाऱ्या आहेत.

(३० जानेवारी २०११)