जेंडर बजेट? काय असतं ते?

    जेंडर बजेटची संकल्पना राबवण्याचा निश्चय केंद्र सरकारने जाहीर केला त्याला आता सात वर्षं तरी झाली असतील. पण अजूनही ती पूर्णपणे वास्तवात उतरलेली नाही. नुकत्याच सादर झालेल्या बजेटमध्येही या संदर्भात अपेक्षाभंगच झाला आहे असं म्हणायला हवं. अर्थात या दृष्टीने सरकार काहीच प्रयत्न करत नाही असं मात्र नाही. जेंडर बजेटिंगची संकल्पना प्रथम २००५-०६ मध्ये मांडण्यात आली. म्हणजे, सरकारी योजना व एकूण कामकाजाची हाताळणी करताना त्यात जेंडर बजेटिंगचा विचार व अंमलबजावणी कितपत झाली आहे याची नोंद असणारा अहवाल सादर करणं बंधनकारक करण्यात आलं. तेव्हापासून दरवर्षी अशा तऱ्हेचा अहवाल सादर केला जात आहे. अनेकांना वाटतं की जेंडर बजेट हे काहीतरी फॅड आहे. पण नीट विचार केला तर ते तसं नाही हे सहज पटेल. ही संकल्पना समजावून घेतली मात्र पाहिजे.

    अर्थसंकल्प किंवा बजेटमध्ये स्त्रियांचा वेगळा विचार अलीकडे आपल्याकडेही होऊ लागला आहे. जेंडर बजेटिंगची संकल्पना स्वीकारत बजेटमधील तरतुदींकडे लक्ष पुरवलं जात आहे. अर्थसंकल्प म्हणजे आकडेवारी, जमाखर्चाचा ताळेबंद. त्यात स्त्रियांचा किंवा पुरुषांचा थेट उल्लेख नसतोच मुळी. तेव्हा त्यात जेंडर किंवा लिंगभावाची संकल्पना कुठे बसू शकते, असं काहींना वाटेलही. पण बजेट फक्त आकडेमोडीचा खेळ नव्हे हे लक्षात घेणं जरुरीचं आहे. समाजात ज्या स्त्रीपुरुषविषयक धारणा असतात त्यांचं प्रतिबिंब वर्षानुवर्षं बजेटमध्ये आणि विशेषतः त्याच्या अंमलबजावणीत पडत आलं. मुख्य म्हणजे, बजेटमधील तरतुदीचा खर्च होताना त्याचा लाभ स्त्रियांना अनेकदा मिळत नाही, त्यामागे इतर सामाजिक गोष्टी कारणीभूत असतात, याकडे दुर्लक्ष केलं गेलं. उदाहरणच द्यायचं तर शालेय शिक्षणावर खर्च करताना तरतूद मुलामुलींसाठी असली तरी मुलींचं शाळांमधील गळतीचं प्रमाण जास्त असल्याने हा खर्च आपोआपच  मुलांवर अधिक होतो. त्यासाठी मुलींची गळती रोखणाऱ्या उपायांकरिता विशेष तरतूद हा मार्ग ठरू शकतो. अशा प्रकारे बजेटसारख्या आकडेवारीच्या माध्यमातूनही लिंगभावाचा म्हणजेच जेंडरचा विचार जाणीवपूर्वक सहानुभूतीने व्हायला हवा. स्त्रियांचा अर्थव्यवस्थेतला सहभाग लक्षात न घेता बजेट बनवलं जातं असा आक्षेप पूर्वीपासून घेण्यात येत होता. महिला कल्याणाच्या संकल्पनेभोवती महिला विकासाची भूमिका फिरत होती. या महिला कल्याणाच्या भाषेपेक्षा आजची महिला सक्षमीकरणाची भाषा अधिक कालानुरूप आहे. जेंडर बजेटिंगकडे वाटचाल करताना या भूमिकेचा नक्कीच उपयोग होणार आहे. जेंडर बजेटिंगमध्ये महिलांबद्दलची वेगवेगळी आकडेवारी उपलब्ध असणं गरजेचं, पण अशी आकडेवारीच हाताशी नसते हेसुद्धा सत्यच. असंघटित आणि स्वयंरोजगाराच्या क्षेत्रातल्या स्त्रियांची नोंद कुठे होत नाही ही तक्रार तर अनेक वर्षं होती. आता जनगणनेच्या माध्यमातून अशा नोंदी करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या नवीन जनगणनेत तिचं प्रतिबिंब पडलेलं असेल अशी आशा करूया. 

   या संदर्भात, अलीकडे सादर झालेल्या बजेटमधल्या तरतुदी आणि उपायांचा विचार करता बऱ्याच गोष्टी अपुऱ्या आहेत हे जाणवतं. गेल्या चार वर्षांमध्ये स्त्रियांसाठी असलेल्या बजेटमधील तरतुदींमध्ये वाढ झाली असली तरी ती अपुरी आहे. २००७-०८ मध्ये महिलांसाठी एकूण तरतुदी तीन टक्के होत्या त्यात वाढ होत जाऊन आज हा आकडा ६.१ टक्क्यांवर पोचला आहे. पण गेल्या वर्षी तो ६ टक्के होता हे बघता यंदा काहीच वाढ झाली नाही असं म्हणावं लागेल. जेंडर बजेट जीडीपीच्या पाच टक्के प्रमाणाचं असायला हवं अशी मागणी स्त्रीसंघटनांनी केली होती पण हे घडलेलं नाही. तसंच आजवर जेंडर बजेटिंगच्या संकल्पनेत स्त्रियांशी संबंघधित क्षेत्रांचाच (आरोग्य, शिक्षण इ.) समावेश होत होता. त्याऐवजी करनियोजन, व्यापार, व्यवसाय संधी अशा गोष्टींबाबत धोरणं ठरवताना त्यात महिलांचा वेगळा विचार केला जावा अशी मागणी होती. महिलांसाठी असलेल्या योजनाही पुरेशा निधी अभावी निष्प्रभ ठरताना दिसतात. अगदी कौटुंबिक हिंसाचाराचा कायदा जरी घेतला तरी त्याच्या अंमलबजावणीसाठी तरतूद नसल्यामुळे तो प्रभावी ठरलेला नाही. अशा इतरही अनेक बाबी आहेत. महिलांच्या जगण्याशी निगडित असलेली ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्याची योजना असो वा संपूर्ण स्वच्छता अभियान असो त्यांचा समावेश जेंडर बजेटिंग अंतर्गत केला जात नाही. जेंडर बजेटिंगच्या चौकटीत सध्या ३३ कार्यक्रमांचा समावेश आहे, या संख्यातही वाढ होण्याची गरज आहे.

    खरं म्हणजे महत्त्वाच्या सर्व सरकारी योजनांच्या संदर्भात जेंडरचा विचार कसा होतो हो पाहणं जरूरीचं ठरेल. व्यापार-उद्योग, वीजक्षेत्र, रस्ते बांधणी क्षेत्र, पर्यावरण, वनक्षेत्र, माहिती तंत्रज्ञत्रान अशा क्षेत्रांची वाटणी करता येत नाही अशी भूमिका काहीजण घेतात. याही क्षेत्रांमध्ये स्त्रियांना कसकसे लाभ होऊ शकतात हे त्यामुळे कळत नाही. यात बदल व्हायला हवा, जेणेकरून याही क्षेत्रांच्या संदर्भात स्त्रियांना उपकारक ठरणाऱ्या योजना आणि धोरणं निश्चित करण्यास मदत होऊ शकेल. केरळ राज्याने असा प्रयत्न करण्यास सुरुवात केली आहे. तिथे महिलाभिमुख योजना आराखड्यांची कल्पना घेऊन विविध विभागांच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. केंद्रालाही अशी पावलं उचलणं अशक्य नाही.

   यंदाच्या बजेटचा विचार करायचा झाल्यास असं दिसतं की काही नवीन उपाययोजना महिलांकरिता नक्कीच उपकारक ठरणाऱ्या आहेत. विशेषतः अंगणवाडी सेविकांसाठी आणि त्यांच्या मदतनीसांसाठी असलेल्या मानधनात दुपटीने वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. अंगणवाडी सेविकांना रु. ३ हजार तर मदतनीसांना रु. पंधराशे असं मानधन आता मिळणार आहे. आम्हाला मानधन नको तर वेतन हवं अशी त्यांची मागणी स्वीकारण्यात आलेली नसली तरी ही वाढ दिलासादायक नक्कीच आहे. पण आरोग्य सेवकांना किंवा पोषक आहार योजनेत काम करणाऱ्या मदतनीसांना मात्र अशी कोणतीच वाढ जाहीर झालेली नाही. त्यातही स्त्रियाच प्रामुख्याने असतात. तसंच, काम करणाऱ्या स्त्रियांसाठीची वसतिगृहं, स्त्रियांना रोजगार मिळवून देणारं प्रशिक्षण पुरवणारी स्वाधार योजना किंवा प्रियदर्शिनीसारखी योजना यांच्यासाठीच्या तरतुदीत वाढ झालेली नाही. महिलांना लाभदायी ठरतील अशा योजनांच्या संदर्भातली आकडेवारी पाहिली तर फार काही घडलं आहे असं म्हणता येत नाही. आजवर राष्ट्रीय महिला कोशात नियोजित निधीच्या ६८ टक्के इतकी  भर पडली आहे. पण स्वयंसिद्धा(१५%), इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना(९.७%) अशा महत्त्वपूर्ण योजनांसाठी नियोजित रकमेच्या तुलनेत अत्यल्प तरतूद झाली आहे. २०११-१२ हे वर्ष अकराव्या पंचवार्षिक योजनेचं अखेरचं वर्ष आहे, या दृष्टीने पाहिल्यास, जेंडर बजेटिंगवर या संपूर्ण योजनेत ५० टक्क्याहूनही कमी तरतूद झाली आहे.

    एक आशादायक बाब म्हणजे बचत गटांसाठीच्या अर्थसाह्याकरिता स्वतंत्र निधी स्थापन करण्याची झालेली घोषणा. याकरिता पाचशे कोटींची गंगाजळी देण्यात आली आहे. स्त्रिया व बाल विकासासाठीही पंधरा टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. अर्थात चलनवाढ लक्षात घेता अशा अनेक गोष्टी अपुऱ्याच आहेत हा भाग वेगळा. काम करणाऱ्या ९६ टक्के स्त्रिया असंघटित क्षेत्रात असल्यामुळेही स्त्रियांसाठी असलेल्या अशा प्रभावी योजनांची गरज वाढते. अन्यथा पुरुषांच्या मानाने स्त्रिया मागे पडतात. पंचायत राज्यात स्त्रियांना ५० टक्के आरक्षण  ठेवण्याची कल्पना आता मांडली जातेय. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी ज्याप्रमाणे सवलती दिल्या जातात तेच तत्त्व स्त्रियांसाठी लागू करण्यात आलं आहे. विविध खात्यांकरिता जेंडर बजेट स्टेटमेंट आवश्यक केल्यामुळेच स्त्री व पुरुष यांच्यातील ही विषमता लक्षात आली. स्त्रियांवर सरकार नेमका किती व तसा खर्च करतं हे कळण्याचा तो एक मार्ग आहे. गेल्या आर्थिक वर्षातली जी आकडेवारी समोर आली आहे, त्यानुसार जेंडर बजेटच्या अंतर्गत ७८,२५१ कोटी रुपये खर्च झाले, ज्यापैकी २०,५४९.४ कोटी रु. हे केवळ स्त्रियांसाठी असलेल्या कार्यक्रमांकरिता होते तर ५७,७०२.७ कोटी रु. हे अशा कार्यक्रमांसाठी होते ज्यात महिला लाभार्थींचा वाटा ३०% होता. या आकडेवारीनुसार प्रत्येक स्त्रीमागे साधारणपणे बाराशे रुपये खर्च झाला.

    यंदा आयकर सवलतींमध्ये महिलांना खास सवलत न देता पुरुषांच्या करपात्र उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ केली आहे. त्यामुळे पुरुषवर्ग खूश आहे. महिलांना गेल्या काही वर्षांपासून अधिक सवलत मिळत होती. आता स्त्रीपुरुषांमध्ये फारसा फरक उरलेला नाही. अर्थात त्याबद्दल तशी तक्रार करण्याचं कारण नाही. मात्र यापुढे जेंडर बजेटिंगचा विचार आणि अंमलबजावणी अधिक  गांभीर्याने व्हायला हवी. पुणे-पिंपरीचिंचवड महापालिकेने जेंडर बजेटिंगची कल्पना गंडाळून ठेवल्याचं वृत्त मध्यंतरी आलं होतं. एकीकडे एकट्या स्त्रियांच्या बळावर घरसंसार चालण्याचं वास्तव समोर येतं आहे. तर दुसरीकडे स्त्रियांसाठी असलेला निधी त्यांच्यापर्यंत पोचताना दिसत नाही. त्यांच्या प्रश्नांचा सहानुभूतीने विचार होत नाही. शासकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर स्त्रियांबाबतची संवेदनशीलता वाढीस लागण्यासाठी अधिकाधिक प्रयत्न होणं खूप गरजेचं आहे. जेंडर बजेटिंग हे या दिशेने जाणारं एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. पण तेवढंच उपयोगाचं नाही. एरवीही स्त्रीसंबंधित संवेदनशीलता समाजाने जोपासायला हवी. संवेदनशीलतेच्या बजेटिंगमधला तुटवडा भरून निघणं तितकंच महत्त्वाचं ठरेल.

   (१३ मार्च २०११)