एक अकेली इस शहर में.....

   मुंबई शहर हे महिलांसाठी सुरक्षित असल्याचं मानलं जातं, पण हे किती खरं आहे हा तसा संशोधनाचा विषय आहे. कारण या संदर्भातले अनेक स्त्रियांचे  अनुभव काही वेगळंच सांगत असतात. आणि तरीही भारतातल्या इतर शहरांशी तुलना करता मुंबई शहरात स्त्रियांना थोडा मोकळेपणा, अनामिकतेमुळे मिळणारा दिलासा आणि स्त्रियांचा बऱ्यापैकी दिसणारा सार्वजनिक वावर या गोष्टी महिला आणि मुलींना एक आत्मविश्वास नक्कीच देऊन जातात. मुंबई शहरातली ही एक विसंगतीच आहे. पुकार नावाच्या स्वयंसेवी संस्थेने या विसंगतीवर नेमकं बोट ठेवणारा अभ्यास अलीकडे केला आणि त्यावर आधारित तथ्यांचा ऊहापोह करणारं पुस्तक पेंग्विन प्रकाशन संस्थेने नुकतंच प्रसिद्ध केलं आहे. ‘व्हाय लॉइटर? विमेन अँड रिस्क ऑन मुंबई स्ट्रीट्स’ असं या पुस्तकाचं शीर्षक आहे.

    बाहेरच्या जगात वावरताना स्त्रियांना किती सावध राहावं लागतं आणि काळजी घ्यावी लागते हे त्यांच्याइतकं कुणालाच माहीत नसतं. चारचौघांमध्ये सुद्धा स्त्रियांना ज्या प्रकारे त्रास दिला जातो ते पाहता त्यांच्यावर जर एकट्याने फिरण्याची वेळ आल तर त्यांना कसकसे अनुभव येऊ शकतात हे वेगळं सांगण्याची गरजच नाही. धक्काबुक्की, अंगचटीला जाणं, विनयभंगाचा प्रयत्न होणं, सूड म्हणून शारीरिक हल्ले अशा प्रकारांपासून थेट अॅसिड हल्ले आणि भोसकणं, जाळून टाकणं असल्या जीवघेण्या गोष्टींपर्यंत विविध तऱ्हा होताना दिसतात. आणि अशा प्रसंगी मदतीला धावून जाण्याचं धाडस इतर कोणीच करू धजावत नाही. या पुस्तकातून अशा प्रकारांचा शोध घेतलेला आहे, त्याचप्रमाणे दिवसा सुद्धा स्त्रियांना एकटीने काही गोष्टी करणं कसं जड, त्रासदायक बनू शकतं त्याचे दाखलेही दिले आहेत. टाटा समाजविज्ञान संस्थेत प्राध्यापक असलेल्या शिल्पा फडके, पत्रकारितेत असलेल्या समीरा खान आणि व्यवसायाने आर्किटेक्चर असलेल्या शिल्पा रानडे या तिघींनी मिळून या पुस्तकाचं लेखन केलं आहे. तीन वर्षांचं संशोधन, अनेक मुलाखती आणि वेगवेगळ्या स्तरावरच्या महिलांचे अऩुभव यांचा आधार या लेखनाला आहे. सार्वजनिक स्थळी जास्तीत जास्त फक्त २८ टक्के स्त्रियाच असतात असं या अभ्यासात दिसून आलं. आधुनिक म्हणवणाऱ्या आजच्या काळातही समाजाच्या वेगवेगळ्या थरांतील आणि वयोगटांतील स्त्रियांना सार्वजनिक जागी वावरताना होणाऱ्या त्रासाचा, कुचंबणेचा आलेख प्रस्तुत करतानाच, घराबाहेरचं हे जग स्त्रियांसाठी नाहीच का असा प्रश्न उपस्थित होतो असंच यातून सुचवलं गेलंय.

   हा तर नेहमीचाच अनुभव आहे की साध्या साध्या गोष्टींमधून स्त्रियांना बाहेरच्या जगात वावरताना काही पथ्यं पाळावी  लागतात. एखाद्या स्त्रीला रात्री बाहेर राहण्याची वेळ आली तर ते अशक्यच असतं, पण एरवीही वेळ काढायचा असेल तर काय करावं हा पेच तिच्यापुढे असतो. तिला जर कुणाची वाट बघत बाहेर थांबायचं असेल तरच ती नाइलाजाने एकटी रस्त्यावर उभी राहते. तेसुद्धा शक्यतो एखाद्या बस स्टॉपवर, किंवा मग ती रस्त्यावर चालत वेळ घालवते आणि वाट बघते. एरवी उगाच कोपऱ्यावर चहा पीत उभं राहणं वगैरे बाबी फक्त पुरुषांसाठीच असतात. वेळ काढण्यासाठी स्त्रिया कधी एखाद्या मॉलमध्ये, डिपार्टमेंटल स्टोअरमध्ये किंवा प्रतिष्ठित मानल्या जाणाऱ्या (अर्थातच महागड्या) कॉफी शॉपमध्ये जातात. रस्त्यावर उभं राहून किंवा बागेतल्या बाकड्यावर बसून वेळ काढणं त्यांना असुरक्षित वाटतं. समुद्र किनारे, बागा, सार्वजनिक स्वच्छतागृहं, सिनेमागृहं अशा अनेक ठिकाणी एकट्या स्त्रिया क्वचितच दिसतात. समुद्र किनाऱ्यावर शांतपणे बसून राहावं असं काय स्त्रियांना वाटत नसेल? पण समुद्रकाठी सोडाच, रहदारीच्या रस्त्यावरही एकटी स्त्री उभी दिसली की ती गिऱ्हाईकाच्या शोधातच आहे असा सोईस्कर समज करून तिच्या मागे लागणारे  पुरुष तिला हमखास भेटतात. यात जराही अतिशयोक्ती नाही. असा अनुभव न आलेली एकही महिला या शहरात सापडणार नाही.

    शिक्षण, नोकरीव्यवसायातला वाढता सहभाग अशा गोष्टींमुळे पूर्वीपेक्षा आजच्या स्त्रीचा घराबाहेरचा वावर जास्त असतो. आज एकटीदुकटी महिला चित्रपटगृहांमधून तेवढी आढळत नसली तरी हॉटेलमध्ये जाऊन एकटीने जेवणाऱ्या महिला पूर्वी अजिबातच दिसत नसत त्या आता दिसायला लागल्या आहेत. मुंबईत तरी हे चित्र नवीन नाही. पण त्याच वेळी मुंबई शहर हे पूर्वीपेक्षा असुरक्षित बनत चालल्याचंही दिसतं. आणि जी सुरक्षिततेची भावना असते ती स्त्रियांच्या मनात प्रथम अस्तित्वात असल्याखेरीज त्यांना सुरक्षित वाटत नाही. म्हणूनच बाहेरचं जग हे सुरक्षित असल्याची हमी स्त्रीला देणारी परिस्थिती आणि आश्वासकता ही अत्यंत आवश्यक गोष्ट आहे. पण अनेकदा स्त्रियांना दिल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक सुविधा-सवलतींवरूनही मतभेद होताना दिसतात. उदाहरणच द्यायचं तर मुंबईच्या बसमध्ये स्त्रियांकरिता काही जागा राखीव आहेत. पण त्या जागी पुरुष बसला आणि त्याला गर्दीच्या वेळेत विनंती केली तरी तो तिथून उठण्यास नकार देतो आणि नसते वाद घालत बसतो. एसटीमधूनही स्त्रियांसाठी काही आसने राखीव ठेवली असली तरी त्यांचं वाटप त्यापद्धतीने होत नाही. आता अनेकांना असं वाटू शकेल की अशा स्वतंत्र जागांची गरजच काय आहे. पण एकट्या स्त्रीला प्रवास करताना जे अनुभव येतात ते बघता अशा राखीव आसनांची गरज आहे हेच खरं आहे. अलीकडे सुरू झालेल्या महिलाचालकांच्या टॅक्सी हा उपक्रम काहीसा दिलासादायी वाटतो.

  सार्वजनिक ठिकाणी स्त्रियांचा विचार न करताच सारा कारभार होतो. स्त्रियांना सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची आत्यंतिक गरज असूनही तशी उपलब्धता मोठ्या प्रमाणावर नाही ही ओरड पूर्वीपासून होत आहे. आज काही प्रमाणात मुंबईत अशी सुविधा असली तरी हे प्रमाण खूपच कमी आहे आणि त्यांचा दर्जाही सुधारणं आवश्यक आहे. एकूण या शहरात ज्या सुविधा उपलब्ध आहेत त्या प्रामुख्याने उच्च वर्गातल्या पुरुषासाठीच आहेत. स्त्रियांप्रमाणेच अपंग, ज्येष्ठ नागरिक, गरीब लोक यांचाही विचार झालेला दिसत नाही. उच्च वर्गातील किंवा उच्च उत्पन्न गटातील महिलांना बऱ्याच तारांकित हॉटेल्समधून राखीव रूम्स उपलब्ध असतात. त्यांच्यासाठी महिला रूम अटेंडट ठेवले जातात. मोठ्या पदांवर काम करणाऱ्या आणि त्यानिमित्ताने ठिकठिकाणी प्रवास महिलांसाठी ही आवश्यक अशीच बाब झाली. पण त्याखालच्या स्तरावरच्या महिलांचं काय, हा प्रश्न उरतोच. एकटीने घर  भाड्याने घेऊन राहण्याचं काम किती कठीण आहे  हेही बऱ्याच स्त्रियांना अनुभवावं लागतं. आणि स्त्री एकटी आहे म्हटल्यावर एरवी सभ्य म्हणून मिरवणारे पुरुष संधी मिळताच तिच्याशी सलगी करण्याचे संकेत कसे देतात हे खोटं वाटलं तरी पूर्णपणे खरं आहे.

   गेल्या काही वर्षांमध्ये संपूर्ण देशभरातच स्त्रियाबाबतच्या अत्याचारांमध्ये वाढ झाली आहे. अगदी अलीकडे उत्तर प्रदेशात घडलेल्या अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक आणि शारीरिक शोषणाच्या घटना तर अत्यंत धक्कादायक आहेत. कॉल सेंटर्समधून काम करणाऱ्या मुलींवर झालेले बलात्कार आणि त्यांचे झालेले खून हे प्रकारही अधून मधून पुन्हा पुन्हा घडताना दिसतात. या स्त्रियांना घरी सोडणारे कंत्राटी ड्रायव्हरच बरेचदा गुन्हेगार असतात. अशा घटना घडल्या की या प्रकारच्या नोकऱ्या नकोतच अशी भावना मुलींच्या आणि त्यांच्या पालकांच्या मनात निर्माण झाली तर त्यात अस्वाभाविक काहीच नाही. काही वर्षांपूर्वी मेरठ इथे बागेत फिरायला आलेल्या जोडप्यांमधल्या स्त्रियांना पोलिसांनी मारहाण केल्याची घटना घडली होती. मुंबईत तर एका पोलीस हवालदारानेच तरुणीवर बलात्कार केला होता. पोलिसाने असे अत्याचार केल्याचं, नंतर आत्महत्या केलेल्या अरुण बुरुडे यांचे उदाहरण ताजंच आहे. संरक्षण व्यवस्थेतल्या त्रुटी आणि संवेदनशीलतेचा अभाव यात सुधारणा झाल्याखेरीज हे चित्र बदलणार नाही.

   दिल्ली हे भारताच्या राजधानीचं शहर महिलांसाठी किती असुरक्षित आहे याचा पडताळा देणाऱ्या बातम्या वारंवार समोर येत असतात. दिल्लीच्या परिवहन बसेसमधून कोवळ्या मुलींनाही विनयभंगाला सामोरं जावं लागतं आणि अनेकदा बस कंडक्टरच हे कृत्य करणारा असतो हे तर खूपदा सिद्ध झालं आङे. त्यावरून तिथे आंदोलनंही छेडली गेली आहेत. मुंबईतही उशिराने प्रवास करणाऱ्या महिलांना सार्वजनिक वाहतुकीच्या माध्यमातही सुरक्षा पुरवलेली नसते. इतरत्र तर तिचा अभाव आहेच. अमेरिकेसारख्या देशात विद्यापीठांच्या कॅम्पसमध्ये उशिरा प्रवास करणाऱ्या मुलींप्रमाणे मुलांनाही  मागणी झाल्यास पोलीस संरक्षण मिळण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. आपल्याकडे असे उपक्रम राबवायला काय हरकत आहे? मुलींना आणि स्त्रियांना बाहेर फिरताना त्रास होऊ नये यासाठी समाजाची, विशेषतः पुरुषांची प्रवृत्ती बदलली पाहिजे यावरच अडून बसता येणार नाही. असं घडतं म्हणून सातच्या आत घरात हे तत्त्व लागू करणं हा उपाय होऊ शकत नाही. दरवर्षी महिला दिन साजरा करताना, महिला सुरक्षेबद्दल आपण काय पावलं उचलतो याचं भानही एकीकडे मनात जागं ठेवलं पाहिजे.

   (६ मार्च २०११)