मातृत्वाचं मोल!

   भारत हा देश मातृत्वाचे गोडवे गाणारा देश आहे. आणि म्हणूनच की काय जी बाई आई होऊ शकत नाही तिच्यावर वांझपणाचं प्रचंड मानसिक ओझं लादणाराही देश आहे. अनेकदा दोष किंवा त्रुटी ही स्त्रीमध्ये नसते, तरीही तिलाच वांझपणाचा शिक्का घेऊन जगावं लागतं. पुरुषातली कमतरता हा अहंपणाचा मुद्दा बनतो आणि ही उणीव लपवण्याचा आटोकाट प्रयत्न होत असतो. दत्तकाचा पर्याय सहसा स्वीकारला जात नाही. आपल्याकडे पुराणकथांपासून इतिहासापर्यंत सगळीकडे दत्तकाचे अनेक दाखले असूनही दत्तकाकडे वळण्याचा निर्णय शेवटचा पर्याय म्हणूनच घेतला जातो. अर्थातच स्वतःच्या रक्तामांसाचं मूल असावं ही खूप स्वाभाविक अशी इच्छा आहे याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. विज्ञानाने आणि तंत्रज्ञानाने अलीकडे अनेक उपचार उपलब्ध केले आहेत. त्यांचा वापर करून वंध्यत्वावर मात करता येते.   

     स्त्री किंवा पुरुष कुणा एकात दोष असेल तरी उपचारांचा आधार घेऊन अपत्यप्राप्ती करून घेता येते. नवऱ्यात दोष असला तर बायकोच्या गर्भाशयात दुसऱ्या पुरुषाच्या वीर्याची स्थापना करून गर्भधारणा घडवून आणता येते. अशा सीमेन बँकाही अलीकडे अस्तित्वात आल्या आहेत. पूर्वीच्या काळीही नियोगाची पद्धत होतीच. कधी स्त्रीला गर्भधारणा करणं अडचणीचं असतं, किंवा तिच्या बीजांडात दोष असतो. त्यावरही पर्याय आहेत. दुसऱ्या स्त्रीच्या उदरात संबंधित स्त्रीच्या नवऱ्याचे बीज सोडून गर्भधारणा घडवली जाते. अलीकडे कामाच्या व्यग्रतेमुळेही स्त्रियांना मूल जन्माला घालण्याची कटकट नको असते आणि त्या अशा सरोगसीच्या पद्धतीकडे वळतात. अर्थातच अशा स्त्रियांचं प्रमाण खूप मोठं नाही. सरोगसी पद्धतीचा उपयोग करून स्वतःसाठी मूल मिळवणं या पर्यायाकडे अलीकडे परदेशात खूपजण वळू लागले आहेत आणि त्यांचं लक्ष यासाठी भारताकडे वळलं आहे म्हणूनच तर गेल्या काही वर्षांपासून या संदर्भात उलटसुलट चर्चा चालू असून आता तर सरोगसीच्या संदर्भातला रीतसर कायदाच येऊ घातला आहे. सध्याही काही नियम अस्तित्वात आहेतच.

     ड्राफ्ट असिस्टेड रिप्रॉडक्टिव टेक्नॉलॉजी (रेग्युलेशन) बिल अँड रूल्स हे विधेयक नवीन अवतारात येऊ घातलं आहे. यामागे मुख्य कारण हे की आपल्याकडे गेल्या काही वर्षांमध्ये सरोगसीचा अवलंब करून विशेषतः परदेशी जोडप्यांची मुलं जन्माला घालण्याचं काम स्त्रिया करत आहेत. उत्पन्नाचा एक मार्ग म्हणून याकडे पाहिलं जातं. तसंच क्वचितप्रसंगी आपल्या नात्यातील स्त्रीसाठीही काही महिला या पद्धतीने मुलाला जन्म देताना दिसतात. परदेशांमधून अशा प्रकारे मूल जन्माला घालण्यासाठी अनेक जोडपी भारतात येत असतात. त्यातही खास करून गुजरातमधल्या आणंद इथे सरोगसी करणाऱ्या महिला मोठ्या प्रमाणावर आढळतात. तो एक व्यवसायच बनला आहे. सरोगसी करून आपल्या कुटुंबाच्या अडचणी सोडवण्याचा मार्गच स्त्रियांना मिळाला आहे. अर्थातच याच्याशी अनेक प्रश्न आणि मुद्दे निगडित आहेत. दुसरं असं की साऱ्याच देशांमधून सरोगसीला मान्यता नाही. त्यामुळे अनेकदा जन्मलेल्या बाळांच्या नागरिकत्वाचा मुद्दा उपस्थित होतो. अगदी गेल्या वर्षी इथल्या उपचार केंद्रांना युरोपातील काही देशांच्या परदेशी वकिलातींची पत्रं आली होती, ज्यात म्हटलं होतं की आमच्याशी चर्चा केल्याशिवाय आमच्या नागरिकांशी सरोगसीचा करार करू नये. मुलांच्या नागरिकत्वाच्या समस्येसंदर्भातच ही पत्रं होती.

   परदेशी नागरिकांसाठी सरोगसीचा अवलंब करण्याच्या संदर्भात भारत सरकारने आणि इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने मिळून नियम व मार्गदर्शक तत्त्वं बनवली आहेत. आता त्यात आणखी सुधारणा होणार आहेत. सरोगसी कायदेशीर करण्यासाठी कायद्यात बदल करण्यात येत आहेत. सरोगसीला तयार होणाऱ्या स्त्रीचं वय याआधी जास्तीत जास्त पंचेचाळीस असावं असा नियम होता, त्याऐवजी हे वय पस्तीस करण्यात आलं आहे. तर परदेशी नागरिकांना त्यांच्या देशातील सरकारचं सरोगसीला मान्यता असल्याबाबतचं प्रमाणपत्र आवश्यक करण्यात आलं आहे. सरोगसीसाठी इच्छुक स्त्री विवाहित असावी आणि तिला आधीचं एक मूल असावं अशी अटही आहे. मात्र, आरोग्याच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या मते या कायद्यात सरोगेट आईच्या बाजूने फारसा विचार झालेला नाही. उलट परदेशी मंडळींच्या कायदेशीर व आरोग्याविषयक बाबी स्पष्ट व संरक्षित जरूर झाल्या आहेत. सरोगसीच्या प्रक्रियेतून जाताना स्त्रीला होणाऱ्या शारीरिक व मानसिक त्रासाचा विचार तेवढा केलेला नाही. मिळणाऱ्या मोबदल्याबाबतही, 75 टक्के पैसे बाळंतपण पार पडल्यावर मिळण्याची तरतूद तशी अन्यायकारक आहे. सरोगसीसाठी स्त्रीच्या बीजांडाचं दानही घेतलं जातं कारण सरोगेट आईचं बीज वापरलं जात नाही. या बीज काढताना संबंधित स्त्रीला बराच शारीरिक त्रास होतो. सरोगेट स्त्रीचा विमा उतरण्याचा नियम आहे, पण त्यातली रक्कम अपुरी आहे. असे या कायद्याच्या मसुद्यातले अनेक मुद्दे वादग्रस्त आहेत. स्त्रीच्या आरोग्यविषयक आणि जननक्षमताविषयक चाचण्या केल्यानंतरच तिला सरोगेट आई होता येतं. भारतातील स्त्रिया या सर्वसाधारणपणे सुदृढ, स्वैर लैंगिक संबंध न ठेवणाऱ्या असल्याची प्रतिमा आहे. तसंच इथल्या गरिबीमुळे या स्त्रिया पैशासाठी सरोगसी करण्यास तयार होतात. मुख्य म्हणजे, इथे खूप स्वस्तात उत्तम उपचार व तज्ज्ञ उपलब्ध आहेत, हे परदेशी लोकांच्या लक्षात आलं आहे.

    आणंदच्या डॉ. नयना पटेल यांनी तिथे सरोगसीची सुरुवात करून स्थानिक स्त्रियांना उत्पन्नाचा एक मार्ग दाखवला. आपल्या आकांक्षा फर्टिलिटी क्लिनिककडे येणाऱ्यांमध्ये 64 टक्के भारतीय असतात आणि त्यातले 37 टक्के अनिवासी भारतीय असतात असा डॉ. पटेल यांचा दावा आहे. आता देशात इतरत्रही सरोगसीचे उपचार केले जातात. यासाठी स्त्रियांना घरूनही पाठिंबा मिळत असल्याचं दिसतं. आता सरोगसीचं पूर्ण व्यापारीकरण झालं आहे. अधिकृत आणि कधी अनधिकृतही दलाल या क्षेत्रात निर्माण झाले आहेत. भारत हे सरोगसीचं सुपर मार्केट बनू लागलंय. संबंधित स्त्रियांना पैसे मिळण्याबरोबरच इथल्या प्रजनन केंद्रं चालवणाऱ्या तज्ज्ञ डॉक्टरांनाही खूप पैसा मिळू लागला आहे. लाखांचे व्यवहार यात होतात. सरोगेट आयांनाही काही लाखांत पैसे मिळतात. गरोदरपणाचा संपूर्ण खर्च वेगळा आणि सरोगसीची फी म्हणून तीन ते पाच लाखांपर्यंत कमाई होते. इथल्या मानाने ही रक्कम बऱ्यापैकी असली तरी अमेरिका किंवा इतर देशांच्या मानाने हा खर्च खूपच कमी असल्याने भारतात येऊन सरोगसी उपचार करणाऱ्यांची संख्या उत्तरोत्तर वाढते आहे. अमेरिकेत 65 ते 70 लाख रुपयांइतका खर्च करावा लागतो, तर भारतात त्याच्या पावपट कमी. इतका फरक असल्यामुळे सरोगसीसाठी भारताकडे येणाऱ्यांचं प्रमाण वाढत चाललं आहे.    

    आर्थिक व्यवहार आणि आरोग्याप्रमाणेच यात भावनिक प्रश्न गुंतलेले असतात. तेही खूप महत्त्वाचे आहेत. सरोगेट आईला बाळाला किती मानसिक अस्वस्थतेचा सामना करावा लागत असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. आई व बाळाचं नातं निर्माण होऊ नये याची दक्षता घेतली जाते, कारण त्यातून निराळाच गुंता तयार होतो. आईला आपल्या बाळाला अंगावर दूध पाजता येत नाही, यावरही काहीजण आक्षेप घेतात. संबंधित स्त्रीचा नवरा अनेकदा दुसऱ्या पार्टीशी व्यवहार करतो आणि जास्तीत जास्त पैसे उकळण्याचा प्रयत्न करतो असाही अनुभव आलेली प्रकरणं घडली आहेत. एकूणच काय तर कुठल्याही व्यापारात होतं ते सारं याही बाबतीत घडू शकतं. म्हणूनच कायदा अधिक काटेकोर करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. जन्म झालेल्या बाळाच्या नागरिकत्वाचा प्रश्न उद्‍भवल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. नवरा-बायकोप्रमाणेच, एकट्याने  राहणारे पुरुष किंवा स्त्रिया, समलिंगी स्त्री-पुरुष हेही सरोगेट आईच्या माध्यमातून मूल प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. या साऱ्या गोष्टी कायद्याच्या कक्षेत आणायची गरज आहे. नाहीतर मूल जन्मल्यानंतर त्याचा सांभाळ कोण करणार हा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असते. तशीही उदाहरणं यापूर्वी घडली आहेत.

  अलीकडे या प्रश्नावर ‘मला आई व्हायचंय’ हा अॅडव्होकेट समृद्धी पोरे निर्मित-दिग्दर्शित मराठी चित्रपटही निघाल्याचं आठवत असेल. यापूर्वी हिंदीतही हा विषय पडद्यावर झळकला आहे. ‘चोरी चोरी चुपके चुपके’, ‘फ़िलहाल’ अशा चित्रपटांमधून हाच विषय हाताळण्यात आला होता. या विषयावर एक कोरियन चिक्त्रपटही बघितल्याचं स्मरतं. त्यात बायकोला मूल होत नाही म्हणून नवरा  एका तरुणीशी संबंध ठेवून अपत्याची प्राप्ती करून घेतो. त्याची बायको गरोदर असण्याचं नाटक करते आणि तिलाच हे मूल झाल्याचं दाखवलं जातं. पुढे त्या तरुणीची मात्र उपेक्षा होते. तेलुगूतही पूर्वी अर्चना या अभिनेत्रीचा ‘दासी’ हा याच विषयावरला चित्रपट आला होता. स्वतःचं मूल नाही म्हणून पुरुषही घायकुतीला येत असतात, मानसिक ताण मात्र स्त्रियांवर थोपवला जातो. त्याची अशी अनेक उदाहरणं प्रत्यक्षातही घडत असतात. करं सांगायचं तर हा नुसता स्त्रियांचाच नव्हे तर पुरुषांच्या मानसिकतेचाही प्रश्न आहेच. 

   स्वतःला मूल होत नसेल तर मूल दत्तक घेण्याचा पर्यायही लोक स्वीकारताना दिसतात. पण अगदी आपलं स्वतःचं मूल हवंच आहे आणि काही कारणामुळे ते शक्य होत नाही म्हटल्यावर सरोगसीचा आधार घेतला जातो. यात आता तुम्हाला हवं तसं मूल जन्माला घालण्याची प्रवृत्तीही रुजू पाहतेय. ज्या देशांमध्ये गर्भलिंग परीक्षेवर बंदी नाही अशा देशांमध्ये तशी चाचणी करून मुलगा किंवा मुलगीच जन्माला घालता येऊ शकते आणि अशी खास सेवा पुरवण्याची सोयही काहीजण उपलब्ध करत आहेत म्हणे....शिवाय कुणाला मुस्लिम सरोगेट आई नको असते, कुणाला धूम्रपान, मद्यपान न करणारी हवी असते, अशा अटी असतातच. थोडक्यात काय तर मातृत्वाचा व्यापार भारतात रुजतो आहे. कुणाला यात नीतिमत्तेचा प्रश्न दिसतो, कुणाला बाईचं शोषण होण्याची आणखी एक वाट दिसते तर कुणाला हाही एक तऱ्हेचा देहाचा व्यापारच वाटतो. गरीब कुटुंबातल्या स्त्रियांना मात्र यात आर्थिक सुसंधी दिसते. त्या स्वेच्छेने, स्वतःच्या फायद्यासाठी सरोगसी पत्करतात असं दिसतं. स्वतः न गुंतता बाळाला जन्म देण्यालाही त्या तयार असतात. त्यात नीतिमत्तेचा प्रश्न नाही आणला तरी चालेल. कारण शेवटी या स्त्रिया एका गरजेपोटीच हे सारं करत असतात. त्यांचा गैरफायदा घेतला जाऊ नये म्हणून नियमावली वगैरे गोष्टी आवश्यकच आहेत. पण सरोगसीच्या क्षेत्रातले धोके आणि फसवणूकही वेळीच ओळखली पाहिजे. सरोगसीचं गौरवीकरण करताना त्यातल्या गैरप्रकारांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.  

(२ एप्रिल २०११)